सरकार ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को नामांकित करने में मदद करने के लिए गिग प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक ऑनलाइन विंडो शुरू करने जा रही है, जो अनौपचारिक श्रमिकों का एक राज्य द्वारा संचालित डेटाबेस है।
New Pension Restored: केंद्र और राज्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों को बहाल कर दिया है।
मंत्रालय ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अबतक करीब 1.66 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है और यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़ा देश का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।
जुलाई में देशभर में औसतन 2.26 करोड़ लोगों को काम मिला
निटको ने कहा कि कंपनी के हित में संपत्ति ओर कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक नवंबर से दो नई सुविधाओं की शुरुआत की है।
कर्ज के बढ़ते बोझ और बिक्री में गिरावट की वजह से मैक्रोटेक डेवलपर्स (पूर्व में लोढ़ा डेवलपर्स) ने अपने 400 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी पर कर्ज का बोझ 25,600 करोड़ रुपये को पार कर चुका है।
सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया।
गुरुग्राम के वाहन कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक हर साल विभिन्न तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह दावा एक कर्मचारी कल्याण समूह ने किया है। इस संबंध में उसने एक रपट जारी की है। द सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआई) ने रविवार को 'क्रश्ड' रपट जारी की।
उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।
स्पेन में महिलाओं को रोजाना 13 घंटे काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें पारिश्रमिक सिर्फ 7.3 घंटे का मिलता है। यह बात ईएई बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट से सामने आई है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दो प्रमुख भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) और इंफोसिस ने दुनियाभर के करीब 10 लाख कर्मियों को नए तकनीकी कौशल में निपुण करने के एक वैश्विक अभियान के लिए हाथ मिलाया है।
देश में करीब 320 CPSE इकाइयां हैं जिनमें 12.34 लाख लोग काम करते हैं, इनमें 9.35 लाख कर्मचारियों पर यह नीति लागू होगी
असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रॉविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है
यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
कुछ राज्यों में MNREGA की दैनिक मजदूरी में मामूली बढोतरी के बीच केंद्र इस योजना के तहत दी जाने वाली मजूदरी के आधार पर फिर से काम करेगी।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ी है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अच्छा मेहनताना उनकी प्राथमिकता है।
चीन ने 2017 की पहली तिमाही में 33.4 लाख नए रोजगार पैदा किए हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यह पिछले साल के मुकाबले 1,60,000 अधिक है।
वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगारी रिपोर्ट (2013-14) के मुताबिक देश में 16.5 फीसदी से अधिक मजदूरों को नियमित वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलता।
बड़ी और मशहूर कंपनी रेमंड्स अगले तीन साल में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में काम कर रहे 10 हजार लोगों को नौकरियों से हटाकर रोबोट्स को ला सकते है।
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