कर्ज के बढ़ते बोझ और बिक्री में गिरावट की वजह से मैक्रोटेक डेवलपर्स (पूर्व में लोढ़ा डेवलपर्स) ने अपने 400 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी पर कर्ज का बोझ 25,600 करोड़ रुपये को पार कर चुका है।
सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया।
गुरुग्राम के वाहन कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक हर साल विभिन्न तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह दावा एक कर्मचारी कल्याण समूह ने किया है। इस संबंध में उसने एक रपट जारी की है। द सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआई) ने रविवार को 'क्रश्ड' रपट जारी की।
आज के भागदौड़ भरे जीवन तथा प्रतिस्पर्धा की आपाधापी में पेशेवर लोग अक्सर कामकाज में अधिक संलिप्त हो जाते हैं, इसके कारण पेशेवरों के जीवन के हिस्से का प्रेम प्रभावित हो जाता है।
उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। संघीय एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप सरकार H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट को समाप्त करने की योजना बना रही है। यानी कि यदि पति के पास H-1B वीजा है, तो पत्नी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह पत्नी के पास वीजा होने पर पति को वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
अमेरिकी कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने अमेरिकी शहर ओहियो में स्थित अपने लॉर्ड्सटाउन असेंबली प्लांट में एक शिफ्ट खत्म करने की योजना बनाई है। इस प्लांट में सेडार कार शेवरले क्रूज का उत्पादन किया जाता है।
स्पेन में महिलाओं को रोजाना 13 घंटे काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें पारिश्रमिक सिर्फ 7.3 घंटे का मिलता है। यह बात ईएई बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट से सामने आई है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दो प्रमुख भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) और इंफोसिस ने दुनियाभर के करीब 10 लाख कर्मियों को नए तकनीकी कौशल में निपुण करने के एक वैश्विक अभियान के लिए हाथ मिलाया है।
देश में करीब 320 CPSE इकाइयां हैं जिनमें 12.34 लाख लोग काम करते हैं, इनमें 9.35 लाख कर्मचारियों पर यह नीति लागू होगी
देश में हर साल करीब 48,000 लोग अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं।
असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रॉविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है
SBI की कटौती के बाद कामकाजी महिलाओं को अब 30 लाख तक का लोन 8.30% की दर पर मिलेगा जबकि 30 लाख से 75 लाख रुपए तक के लोन पर 8.40% की दर से ब्याज वसूला जाएगा
भारतीय कंपनियां चालू वित्त वर्ष में अब तक कॉरपोरेट्स बांड्स के जरिये कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का धन जुटा चुकी हैं।
यूनीवर्सल मिनिमम वेज जल्द ही हकीकत बनेगा, इसमें वह कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए से अधिक का वेतन मिलता है।
इंफोसिस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) वी बालाकृष्णन ने कहा है कि देश में आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों की यूनियन की जरूरत नहीं है।
नैसकॉम ने भारतीय आईटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका को खारिज करते हुए कहा है कि अभी भी उद्योग अच्छी खासी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहा है।
कुछ राज्यों में MNREGA की दैनिक मजदूरी में मामूली बढोतरी के बीच केंद्र इस योजना के तहत दी जाने वाली मजूदरी के आधार पर फिर से काम करेगी।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ी है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अच्छा मेहनताना उनकी प्राथमिकता है।
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