इस साल गेहूं की पैदावार के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार से सरकार ने भी गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है जिससे सरकारी गोदाम भरे हुए हैं
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन के नए रिकॉर्ड को छूने की संभावना है।
राशन के जरिए दो रुपए किलो बिकने वाले गेहूं और तीन रुपए किलो बिकने वाले चावल की आर्थिक लागत पिछले पांच साल के दौरान क्रमश: 26 फीसदी और लगभग 25 फीसदी बढ़ी है।
FCI ने कहा अनाज रखने के लिये जगह की कोई कमी नहीं है और देश की कुल भंडारण क्षमता 773 लाख टन तक पहुंच चुकी है।
अगले महीने समाप्त हो रहे इस फसल वर्ष में देश में रिकॉर्ड 9.74 करोड़ टन गेहूं पैदावार का अनुमान है। मानसून अच्छा रहने से यह नया रिकार्ड बनने जा रहा है।
फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9.8 करोड़ टन होने जा रहा है। पिछले साल 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
FSSAI) ने गेहूं के आटे के बड़े ब्रांड जैसे ITC, HUL, करगिल और पतंजलि से इसमें लौह फॉलिक एसिड और विटामिन बी-12 मिलाने को कहा है।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार किसानों के हित में इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।
गेहूं की बुवाई का काम अंतिम चरण में है और इसके अंतर्गत कुल रकबा 7.87 प्रतिशत बढ़कर 315.55 लाख हैक्टेयर पहुंच गया है। बारिश से बेहतर फसल की संभावना बढ़ी है।
सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
बेहतर मानसून और अधिक समर्थन मूल्य के प्रोत्साहन से चालू रबी फसल में गेहूं बुवाई का रकबा आठ प्रतिशत बढ़कर 292.39 लाख हेक्टेयर हो गया।
गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे पहले गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत थी।
सरकार को कृषि उपज मूल्य निर्धारण के संदर्भ में सलाह देने वाली निकाय सीएसीपी ने रबी दलहन के MSP में 475 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की सिफारिश की है।
केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के दौरान आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गेहूं और आलू पर आयात शुल्क घटाकर 10 फीसदी कर दिया
2015-16 में दलहनों का उत्पादन 4% घटकर 1.647 करोड़ टन रह गया। वहीं गेहूं की बंपर फसल के चलते देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन मामूली बढ़कर 25.222 करोड़ टन रहा।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अगर गेहूं की कीमतों में निरंतर वृद्धि जारी रहती है तो सरकार इसपर 25 प्रतिशत आयात शुल्क को वापस ले सकती है।
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