गेंहूं और कपास का उत्पादन अब तक के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंचने का अनुमान
पंजाब अभी तक 104.28 लाख टन की खरीद के साथ सबसे आगे
साल के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य के लिए 4.07 करोड़ टन निर्धारित किया गया है
अब तक 53 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई पूरी हुई
राज्य सरकारों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर जरूरी कदम उठाएगा
देश में इस साल गेहूं और चावल सहित कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान लगाया गया है।
दोनों देश एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और इस लिहाज से व्यापार को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अब खुले बाजार में 110 रुपए कुंटल कम भाव पर गेहूं बेचेगा।
कृषि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि तमाम रबी फसलों के लिए यह पानी नहीं बल्कि सोना बरस रहा है।
गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुवाई अक्टूबर से शुरू होती है, जबकि अप्रैल से कटाई का काम होता है। गेहूं मुख्य रबी फसल है।
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने को अपनी अनुमति दे दी है।
राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की अवधि को बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है।
जून महीने की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तक बिहार के सात जिलों में किसानों से छटांक भर गेहूं की भी अधिप्राप्ति (सरकारी खरीद) नहीं हुई है।
सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ती दरों पर 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एक किलो चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।
पंजाब में इस साल 129.93 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जोकि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड स्तर है।
सरकारी एजेंसियों ने चालू रबी विपणन वर्ष (2019-20) में देशभर के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 323 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद कर ली है।
13 मई तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर के किसानों से 300.91 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है, इस साल पूरे रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकार ने किसानों से 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आयात शुल्क को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है
सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो एक साल पहले 1,735 रुपए था।
किसानों द्वारा आंदोलन खत्म करने के कुछ घंटों बाद ही मोदी सरकार ने रबि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने की घोषणा की है।
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