अगर आप अभी 18 साल के हुए हैं या पहले ही हो चुके हैं लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको जल्द से जल्द नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यहां हम आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान और सुविधाजनक ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं।
Lok Sabha Elections 2024: आप आसानी से बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं। इसके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
Voter ID card and Passport After Death: व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके ऑफिशियल दस्तावेज का क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। आज चलिए उस नियम के बारे में जानते हैं।
चुनाव में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध है। 18 साल उम्र हो जाने के बाद कोई भी भारतीय नागरिक इस बनवा सकता है। आपका वोटर आईडी कार्ड एक्सपायर है या नहीं इसकी वैधता ऑनलाइन चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप।
दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने के बाद आपको सबसे अपने वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होता है। आज हम आपको वोटर आईडी कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका बताते है।
Official Documents after Death: व्यक्ति के मरने के बाद आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों कों परिजन को क्या करना चाहिए? क्या उसे फेंक देना चाहिए या फिर उसे संबंधित विभाग में जाकर वापस कर देना चाहिए। इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब यहां जानें।
रविशंकर प्रसाद ने एक अन्य उत्तर में कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इससे आप कई तरह के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं।
आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को कानून मंत्रालय तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार बिल पेश कर सकती है।
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और कैशलेस पहलों को समर्थन देने के लिये कोटक महिंद्रा बैंक (KMB) ने बैंक के नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिलॉकर लॉन्च किया है।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
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