इस राहत पैकेज के तहत देश के अधिकांश व्यस्कों को 1200 डॉलर तक का सीधा भुगतान किया गया जाएगा और बेरोजगारी बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा।
अमेरिकी सीनेट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ जाते हुए चीन की दूरसंचार कंपनी जेडटीई पर पुन : प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया।
अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। अन्य बातों के अलावा इस विधेयक में अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने का प्रावधान है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी।
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