Yogi Government Fish Market: योगी सरकार कारोबार को नई दिशा देने के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सरकार एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार खोलने की तैयारी में है।
Farmers News: गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने किसानों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है?
यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।
ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक है, को वर्ष 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर राशि प्रदान की जाएगी।
किसानों को उद्यमी बनाने की उक्त योजना के तहत जल्दी ही प्रदेश के गांव-कस्बों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला शुरू होगा और इन उद्योगों में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
राज्य सरकार के अनुसार महज साढ़े तीन साल में देश तथा विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपती 89,408.82 करोड़ रुपये का निवेश कर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बन्द कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य है।
UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।
योजना के तहत प्रवासी कामगार केवल 5 फीसदी अंशदान कर अपना खुद का काम शुरू कर सकेंगे। योजना के तहत प्रवासी कामगार 50 लाख रुपये तक की इकाई लगा सकेंगे। परियोजना की लागत का 70 फीसदी हिस्सा बैंकों से लोन लिया जा सकेगा जबकि 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य में रोजगार के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।
कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और अन्य विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश के एक लाख से ज्यादा किसानों की सातवीं सम्मान निधि की किस्त अटकी है। इनमें से 85 हजार से ज्यादा किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्स पेंडिंग दिखा रहा है। वहीं 49 हजार से ज्यादा किसानों के पेमेंट फेल हो गए हैं।
विदेशी कंपनियों के साथ-साथ 29 घरेलू कंपनियो ने 37 हजार 144 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। 28 विदेशी कंपनियो में कनाडा की दो, जर्मनी की चार, हांगकांग की एक, जापान की सात, सिंगापुर की दो, यूनाईटेड किंगडम की तीन, यूएसए की पांच और कोरिया की चार कंपनियां हैं।
अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।
इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 5 और 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है।
‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत 13 साझा सुविधा केन्द्रों का शिलान्यास
इस अभियान के अंर्तगत एक करोड़ से ज्यादा स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पीटी हेक्सिंग कंपनी के 8000 चीनी स्मार्ट मीटर लखनऊ पहुंच चुके थे लेकिन अब यह मीटर्स उपभोक्ताओं के यहां न लगाने के निर्देश जारी किया गया है।
प्रदेश के अंदर मनरेगा के तहत करीब 8 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार
छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।
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