सरकार देश के असंगठित श्रमिकों के लिए एकमुश्त सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के तौर पर ई-श्रम पोर्टल को स्थापित करना चाहती है। इस साल बजट भाषण में ई-श्रम पोर्टल को दूसरे पोर्टल के साथ व्यापक रूप से एकीकृत कर एकमुश्त समाधान सुविधा के रूप में स्थापित करने की बात कही गई।
पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में सबसे ज्यादा संख्या कृषि और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की है। पंजीकृत श्रमिकों में 50.02 प्रतिशत महिलायें हैं।
श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के 47 करोड़ से अधिक कामगारों का अप्रैल से पंजीयन शुरू करने वाला है। इसके तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए असंगठित श्रमिक सूचकांक संख्या (यूविन) कार्ड दिया जाएगा।
एसोचैम ने कहा कि FMCG, आभूषण तथा SME जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं वहीं बड़ी संख्या मेंलोगों की नौकरी भी चली गई है
Demonetisation के तीन सप्ताह गुजर चुके हैं, मगर उसके बाद से कोई खास सकारात्मक प्रभाव लोगों के सामने नहीं आया है। हांलाकि कैशलेस लेन-देन में बढ़ोतरी हुई है।
सरकार अब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली करीब 10 करोड़ महिलाओं के लिए भी अंशदान आधारित मातृत्व लाभ योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।
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