भारतीय अर्थव्यवस्था ने न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले कुछ सालों में अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार छह प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। उम्मीद है कि बढ़ोतरी 2024 और 2025 में भी जारी रहेगी।
भारत में कुल 415 मिलियन लोग केवल 15 वर्षों (2005-06-2019-21) के भीतर गरीबी से बाहर आ गए, जो मानव विकास मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, जो दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसकी विकास संभावनाएं जनवरी से 0.5 प्रतिशत बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गईं, असके कारण कोविड प्रतिबंध हटा लिए गए, जिससे उपभोक्ता खर्च और निवेश में सुधार हुआ।
वैश्विक विकास 2024 में मामूली रूप से 2.7 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि कुछ विपरीत परिस्थितियां कम होने लगेंगी। यह हाल के दशकों में सबसे कम विकास दर में से एक है।
रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.9 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40 प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है।
गुतारेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साफ है कि भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम बढ़ रहा है। इसका दीर्घावधि में करोड़ों बच्चों और युवाओं पर असर हो सकता है।
महामारी की वजह से गरीबों की संख्या में 6 करोड़ की बढ़त होने की आशंका
यह गिरावट एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अधिक रही है, जबकि यूरोप में प्रतिशत के रूप में ये गिरावट कुछ कम है।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत रह सकती है
भारत में एफडीआई निवेश 2019 में 16 प्रतिशत बढ़कर 49 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2018 में 42 अरब डॉलर का विदेशी निवेश दर्ज किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 5.7 प्रतिशत रह सकती है। यह वैश्विक निकाय के पूर्व के अनुमान से कम है।
संयुक्त राष्ट्र का बजट 2018-19 के लिए करीब 5.4 अरब डॉलर था। इसमें अमेरिका का योगदान 22 प्रतिशत रहा।
अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो सकता है।
संयुक्तराष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी
भारत अपने लोगों के जीवनयापन का स्तर सुधार कर तथा निवेश को प्रोत्साहित कर अगले दो दशक तक आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी ने यह बात कही।
सोमवार को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा कि जबर्दस्त निजी उपभोग, सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों के कारण 2018 में भारत की GDP ग्रोथ दर 7.2 % होगी
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कोष में 1 लाख डॉलर दिया है। यह कोष विकासशील देशों को सक्रिय रूप से कर मुद्दों पर विचार विमर्श में भागीदारी में मदद के लिए है।
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 7.1 प्रतिशत तथा अगले वर्ष यानी 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
UN द्वारा 188 देशों के लिए तैयार की गई मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) सूची में भारत 131वें स्थान पर है। पाकिस्तान, भूटान और नेपाल की श्रेणी में शामिल है।
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