केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित व सुदृढ़ तंत्र की जरूरत है।
जयंत सिन्हा ने कहा है कि एयर इंडिया के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को एक साथ बेचा जाएगा। कर्ज में डूबी एयर इंडिया में विनिवेश के लिए प्रक्रिया शुरू
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे, जिसमें भारत का पहला 14 लेन हाईवे और 2.5 मीटर साइकल ट्रैक शामिल है, का पहला चरण अगले महीने पूरा हो जाएगा।
सरकार देश में बिकने वाली सभी तरह की गोल्ड ज्वैलरी के लिए अगले साल से हॉलमार्क सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाने की योजना पर विचार कर रही है।
अल्फोंस कन्ननथनम ने आज कहा कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल द्वारा देश में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।
सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों और ट्रक चालकों आदि के लिए जनसुविधाएं विकसित करेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 2 लाख इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए कम ब्याज पर वित्त पोषण को लेकर जापान की निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक से बातचीत कर रही है।
एमएसएमई) राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि खादी उद्योग में अगले 5 साल के दौरान पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने की नई योजना सरकार ने बनाई है।
देश का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का निर्माण इस साल अगस्त में पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली से यातायात कम करने में मदद मिलेगी।
भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्याज दर पर जुटा सकती हैं।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
राधा मोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों द्वारा जमा किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में विसंगतियों की जांच के लिए एक नई एजेंसी बनाने की योजना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों को बजट में अतिरिक्त कर लाभ दिए जाने की संभावना का संकेत दिया है।
जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना सकती है।
लेटेस्ट न्यूज़
