चिन्हित किए गए अनकवर्ड गांवों में 4जी मोबाइल सेवा पहुंचाने से संबंधित काम के लिए ठेके एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किए जाएंगे।
2020-21 विपणन वर्ष (दिसंबर-नवंबर) में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 8 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके अगले साल 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
टीएसयू में विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, जैसे विमानन, सामुद्रिक, सार्वजनिक परिवहन, रेल, सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, वित्त/बाजार पीपीपी, लॉजिस्टिक, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।
रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है।
इन पार्कों की स्थापना से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को आकर्षित करेगा और सेक्टर में एफडीआई एवं स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
ऑटो इंडस्ट्री की संस्था सियाम ने कहा था कि सरकार द्वारा घोषित योजना प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और उद्योग की वृद्धि को अगले स्तर पर ले जाएगा।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
सरकार ने आंकलन किया है कि देश का कुल लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और अकेले उत्तर पूर्व में लगभग 9.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पाम ऑयल की खेती के लिए उपयुक्त है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब रिफाइंड स्टील की बात करें तो दुनियाभर से हमें आयात करना पड़ता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा।
इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में बैटरी स्टोरेज क्षमता निर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूदी प्रदान की गई।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने से जुड़े सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे एक प्रतिगामी कदम बताया।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है।
सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है।
इन दोनों परियोजनाओं से 2040 तक 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है और आसपास के इलाकों में विकास के अवसरों पर इसका सकारात्मक असर होगा।
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