उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
कांग्रेस सांसद व लेखक शशि थरूर का कहना है कि आगामी आम बजट मोदी सरकार का अंतिम बजट होगा। थरूर ने अपनी हिंदी-अंग्रेजी मिश्रित भाषा में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया।
आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार के निवेशक एक फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे भविष्य की योजना तय कर सकें।
रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।
Budget 2018: आगामी बजट में टैक्स में मिल सकती है छूट, पेट्रोल और डीजल पर कम हो सकता है टैक्स, बजट में युनिवर्सल बेसिक इनकम पर हो सकती है घोषणा, नौकरियां बढ़ाने पर ज्यादा फोकस
गोदरेज एप्लायंसेज, पैनासोनिक, फिलिप्स लाइटिंग और इंटेक्स जैसी टिकाऊ उपभोक्ता सामान और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों को आगामी बजट में विनिर्माण प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।
अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
वेतनभोगी कर्मचारी उत्सुकता से आम बजट 2018 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। कानून के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों को कई कटौती का लाभ मिलता है।
महंगे पेट्रोल-डीजल की आग में जल रही जनता को थोड़ी राहत मिल सकती है। तेल मंत्रालय पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में और कटौती करने पर विचार कर रहा है।
देश का आम बजट (Union Budget) पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 19 जनवरी को बजट दस्तावेजों की छपाई की की विधिवत शुरुआत हो गई। भारतीय बजट परंपरा में इसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है।
हलवा सेरेमनी के साथ बजट 2018 की विधिवत शुरुआत हो गई। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हलवा बांट कर बजट डॉक्यूमेंट्स की विधिवत छपाई का काम शुरू किया।
जल्द ही रेलवे में भी आपको 20 से 50 फीसदी तक सस्ती टिकटों के ऑफर देखने को मिल सकते हैं।
देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को अपनी 25वीं बैठक में 29 वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटाकर शून्य प्रतिशत करने का निर्णय किया है।
आम बजट की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, हर कोई- विशेषकर नौकरीपेशा लोग- वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।
इस बार सरकार जनता को बजट से पहले ही खुश करने की कोशिश में है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक 18 जनवरी को बुलाई गई है।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को होगी और यह 6 अप्रैल तक चलेगा।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आगामी आम बजट 2018-19 में भारतीय रेलवे और फंड की मांग नहीं करेगी।
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