उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार वित्त मंत्री गोयल अंतरिम बजट पेश करने के अलावा ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ लुभावनी घोषणाएं कर सकते हैं।
उद्योग जगत ने आम बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने और कारपोरेट कर की दर को सभी कंपनियों के लिये घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की सरकार से मांग की है
कंपनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत घटने और डॉलर-रुपए विनिमय दर के मजबूत होने से रसोई गैस की कीमतों में यह कमी आई है।
फिच ने कहा कि अंतरिम बजट से राजकोषीय मजबूती के लिए सरकार के प्रयास का कुछ संकेत मिलेगा।
रूटमैटिक के सीईओ सुरजीत दास ने देश में स्टार्टअप की शानदार वृद्धि के मद्देनजर स्टार्टअप तथा एसएमई के लिए एंजल कर समाप्त करने की मांग की।
इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।
बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 1.25 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 0.40 अंक की मामूली गिरावट में रहे।
अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि चालू खाते के घाटे (कैड) पर अंकुश के लिए सोने पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जा रहा है।
आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
रीयल एस्टेट क्षेत्र की सलाहकार कंपनी नाइट फ्रेंक ने आयकर कानून की धारा 80सी के तहत आवास ऋण के मूल की वापसी पर अलग से डेढ़ लाख रुपए तक की कर छूट दिए जाने की मांग की है।
सरकार एक बार फिर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य के मुकाबले 0.4 प्रतिशत अधिक रहने की आशंका है।
शेयर बाजार की चाल अगले सप्ताह अंतरिम बजट, जनवरी के डेरिवेटिव सौदों के निपटान , बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम तथा अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगी।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संगठन (सीईएएमए) ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये आयातित तैयार वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने तथा कलपुर्जों पर शुल्क कम करने की शुक्रवार को मांग की।
अंतरिम बजट पेश करने से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है।
संसद के आगामी सत्र में सरकार के पूर्ण बजट पेश करने की संभावना से जुड़ी खबरों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा ‘संदिग्ध’ है और अगर वह ‘संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते हुए’ ऐसा करती है तो इसका संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध किया जाएगा।
अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
2017 में ना सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया, वहीं 2017 से रेल बजट की रवायत भी खत्म कर दी गई।
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद शुक्ल और पोन राधाकृष्णन की मौजूदगी में हलवा वितरण कार्यक्रम के बाद दस्तावेज की छपाई का काम शुरू हुआ
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