शहरी क्षेत्रों में श्रमबल की भागीदारी दर के बीच के अंतर को देखते हुए ‘मनरेगा’ जैसी योजनाओं को शहरों में पेश किया जाना चाहिए
सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) में बेरोजगारी दर भी अक्टूबर-दिसंबर 2021 में घटकर 10.5 प्रतिशत रह गई, जो इससे एक साल पहले समान अवधि में 13.1 प्रतिशत थी।
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से घटी है। सीएमआई के अनुसार,उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर अप्रैल 2022 में घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है, जो मार्च में 4.4 प्रतिशत पर थी।
सीएमआईई ने कहा कि जनवरी में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.16 प्रतिशत रही जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.84 प्रतिशत दर्ज की गई।
आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में शहरों में बेरोजगारी दर 9.30 प्रतिशत थी जो नवंबर, 2021 में 8.21 प्रतिशत थी।
नौवें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2020 में 13.3 प्रतिशत थी।
देश में बेरोजगारी दर पिछले साल जुलाई-सितंबर में बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गयी जो एक साल पहले इसी अवधि में 8.4 प्रतिशत थी।
फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी की पहले लॉकडाउन में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97 प्रतिशत पहुंच गयी है। शहरी क्षेत्रों में 9.78 प्रतिशत जबकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13 प्रतिशत है।
ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं।
कम आय वर्ग के बेरोजगार लोगों को कोरोना संकट की बीच राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिसमें युवतियों को प्रतिमाह 3500 रुपये और युवकों को 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवदेन किया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर आजकल बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'महात्मा गांधी बेरोजगार योजना' के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।
31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana योजना पात्र कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी।
अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था।
नियमों के मुताबिक नौकरी जाने पर श्रमिक पा सकेंगे 3 महीने तक आधा वेतन
करीब 2.6 करोड़ लोगों ने पांच हफ्तों में बेरोजगारों को मिलने वाली मदद के लिए आवेदन दिया है। यह संख्या अमेरिका के 10 बड़े शहरों की आबादी के बराबर है।
लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर खराब असर जरूर पड़ रहा है लेकिन इस समय देश के सामने मुख्य चुनौती कोरोना वायरस ही है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में मोर्चा संभाला हुआ है
पिछले हफ्ते 66 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते का आवेदन भरा, इससे पहले 1 करोड़ आवदेन मिल चुके हैं
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