भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आज की तारीख तक तकरीबन 81 लाख आधार नंबर को निष्क्रिय किया है।
31 दिसंबर तक बैंक खाते से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है। आपको 3 तरीके बता रहे हैं जिनके जरिए आप बिना बैंक गए अपना आधार अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नंबर जारी करने पर पिछले आठ सालों के दौरान 9,000 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च की है।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इस पहल के तहत मोबाइल एप mAadhaar को लॉन्च किया है। यह एप आपके डिजिटल आधार कार्ड का काम करेगा।
उन बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार कार्ड एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा देनी होगी, जिन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है
डुप्लीकेट आधार हासिल करने के लिए आपकी आधार की जानकारी सही होनी चाहिए और मोबाइल नंबर/या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
UIDAI ने एजेंसियों से कहा है कि तकनीकी व्यावधान और ऐसे ही दूसरे बहाने बनाकर नागरिकों का पंजीकरण करने से इनकार करने को भ्रष्ट गतिविधि माना जाएगा।
सरकार ने मंत्रालयों से आधार डेटा, पर्सनल फाइनेशियल डिटेल्स को एनक्रिप्ट (अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सूचना डेटा को कोड में कन्वर्ट करना) करने को कहा
UIDAI ने आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं देने और अवैध रूप से लोगों से आधार संख्या और नामांकन विवरण लेने के आरोपों में 8 अनधिकृत वेबसाइट पर FIR दर्ज कराई हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने विभिन्न प्रकार की गड़बडि़यों के लिए करीब 1,000 ऑपरेटरों को या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया है या निलंबित कर दिया है।
UIDAI ने रजिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसियों को धोनी-प्रकरण के बाद कहा है कि वह सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी खिंचवाने और उनसे जुड़ी जानकारी को अपने पास नहीं रखें।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भले ही कोई चाहे जितनी बार आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ले लेकिन किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक आधार कार्ड जारी नहीं हो सकता।
सरकार 1 जुलाई से कई काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाने जा रही है। ऐसे में हम आपको उन 6 सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आधार जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।
पीडीएस के जरिए सब्सिडी वाले अनाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
आधार से जुड़ी सेवाओं की पेशकश कर जनता से बड़ी राशि वसूलने वाली अवैध एजेंसियों पर शिकंजा कसते हुए UIDAI ने 12 वेबसाइट और 12 मोबाइल एप को बंद कर दिया है।
आधार कार्ड बनाने वाली कई ऐजंसियां गैर कानूनी है। आधार प्लास्टिक कार्ड को लेकर अगर आप पैसे देकर प्लास्टिक कार्ड बना रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांवों में आधार पे का प्रचार शुरू कर दिया है। आधार पे के तहत सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए ट्रांजैक्शन हो सकता है।
वह दिन अब दूर नहीं जब आपके हाथों में आने वाले नए चेक बुक में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ-साथ उसका आधार नंबर भी डालना जरूरी होगा।
वर्ल्ड बैंक ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से कहा है कि वह आधार योजना को लागू करने से जुड़े अपने अनुभव अन्य देशों के साथ शेयर करें।
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