ट्रंप प्रशासन के एच-1बी वीजा धारकों के पति अथवा पत्नी के काम के अधिकार को समाप्त करने के बारे में फैसला टाले जाने से भारतीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की।
कंपनी ने एक विशेष ऑफर भी पेश किया है। इसके तहत पहले 100 ग्राहकों को कंपनी अमेरिका की यात्रा का मौका देगी, जहां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उनका स्वागत करेंगे।
अमेरिकी सांसदों ने भारत में सूखी मटर पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा को अनुचित व्यापारिक कदम बताया है और सरकार से इसे टलवाने का अनुरोध किया है।
डेली मेल की वेबसाइट के मुताबिक दोनो भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा लगाकर दर्जनों ATM को लूटा है।
ट्रंप प्रशासन ने फैसला इस आकलन के बाद किया है कि अमेरिकी कंपनियों की जरूरत को सिर्फ अमेरिकी कर्मचारियों से पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिए H2B वीजा जरूरी है
व्हाइट हाउस ने आईटी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय कंपनी इंफोसिस द्वारा अगले दो सालों में 10,000 अमेरिकियों की भर्ती करने के फैसले का आज स्वागत किया है।
अमेरिकी में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में इतिहास के सबसे टैक्स सुधार की अपनी योजना की घोषणा की है। इससे उद्योग और आम आदमी टैक्स में राहत दी जाएगी
ट्रंप प्रशासन की बहुप्रतीक्षित टैक्स सुधार योजना के तहत कॉरपोरेट टैक्स की दर को मौजूदा अधिकतम 35 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रोस के समक्ष H-1B वीजा के मुद्दे को उठाया। रोस ने कहा समीक्षा शुरू पर फैसला नहीं हुआ
अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा दर में हेरफेर करने वाला देश तो नहीं ठहराया लेकिन निगरानी सूची में उसका नाम शामिल किया है।
ट्रंप सरकार ने कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरूपयोग कर अमेरिकी कामगारों से भेदभाव नहीं करें।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत को प्राकृतिक गैस के बड़े निर्यात की अनुमति दे सकता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह बात कही।
ट्रंप सरकार ने दुनियाभर में अपने राजनयिक मिशन को ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए कहा है जिन्हें US वीजा जारी करने के लिए अतिरिक्त जांच की जरूरत है।
USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।
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