श्रम मंत्रालय के गिग वर्कर्स के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर सिंह ने कहा कि उबर हमेशा से सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे कानून की वकालत करने में सबसे आगे रही है।
राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हादसे की आशंका वाली जगहों को ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित करने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।
मंत्रालय ने बाइक टैक्सी पर राज्यों को जारी एक सलाह में कहा है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश परमिट के लिए दाखिल एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते समय मोटरसाइकिल को ‘कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ होने को लेकर विचार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।
Explained: भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा में बताया था कि सरकार अगले तीन वर्षों में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) बनाने जा रही है। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Roadways Infrastructure) 2024 तक अमेरिका (America) जैसा हो जाएगा।
बीते साल मारुती कंपनी ने बिक्री के लिए 2.33 लाख कार रेलवे के जरिए भेजा। ऐसा कर के कंपनी ने 17.4 करोड़ लीटर फ्यूल और 4,800 टन कॉर्बन डॉईऑक्साइड कम उत्सर्जित की।
वित्त वर्ष 2018-19 में मालवहन के नए मानक लागू होने से भारी वाहनों की ढुलाई क्षमता में खासी कमी आई और वर्ष 2019-20 में भारत चरण-छह (बीएस-6) मानक लागू होने से नए ट्रकों के दाम 10-15 प्रतिशत बढ़ गए।
कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है
मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियमों को लेकर एकबार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप भी कार चलाते है तो आप अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है।
पेट्रोल और डीजल की महंगाई का असर अब सिर्फ वाहन चलाने वालों पर ही नहीं बल्कि आम गरीब वर्ग पर भी पड़ने लगा है।
प्रमुख मांगों में डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता, ई-वे बिल व जीएसटी से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है।
सरकार की मुश्किलें कम होती नही दिख रही है। अब किसानों के बाद व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। डीजल की बढ़ती कीमतों और उच्च कर का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की रविवार को चेतावनी दी।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा किए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।
एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा कि अगर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है तो सड़क परिवहन क्षेत्र के पास परिचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय परिवहन से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए जल्द हेल्पलाइन शुरू करेगा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय में काम न करने वाले और उसमें बाधक बने अधिकारियों को 'बाहर का रास्ता दिखाने' की चेतावनी दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वह देश में बिना चालक वाली (ड्राइवरलेस) कारों को अनुमति नहीं देंगे।
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