10 रुपए के सिक्कों की बात करें तो इस समय मार्केट में 14 तरह के अलग-अलग सिक्के रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए हैं।
सितंबर में डेबिट और क्रेडिट कार्डों से लेनदेन या भुगतान 84 प्रतिशत के जोरदार उछाल के साथ 74,090 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
SBI, ICICI और HDFC जैसे प्रमुख बैंक जीरो बैलेंस एकाउंट (बीएसबीडी) खोलते हैं, जो आपके धन को किसी शुल्क या फीस के बोझ के बिना सुरक्षित रखते हैं।
सोने में कालेधन के निवेश पर रोक लगाने के लिए सोने और दूसरी कीमती धातुओ में पैसे की ट्रांजेक्शन की लिमिट पर पैन का नया नियम जल्दी ही जारी हो सकता है
ऑडिटर्स को अपने ग्राहकों की ओर से आयकर अधिकारियों के सामने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते समय उसमें 20,000 रुपए से अधिक के लेन-देन का भी ब्योरा देना होगा।
बैंकों ने UPI पर P2P भुगतान के लिए शुल्क वसूलना शुरू किया है। SBI ने यह शुल्क एक जून से वसूलना शुरू किया वहीं HDFC बैंक से 10 जुलाई से शुरू करने जा रहा है।
सरकार बिटकॉइन के जरिये सौदे करने वाली कंपनियों की निगरानी कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस तरह के सौदों से जनता से धन नहीं जुटाया जा सके।
बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 45 लाख से अधिक अंशधारक लेन-देन का ब्योरा ऑनलाइन देख सकते हैं।
IMF ने कहा है कि भारत में नोटबंदी का असर समाप्त होने के संकेत दिखाई पड़ने लगे हैं और अप्रचलित नोटों की जगह पर नई मुद्रा तेजी से प्रचलन में लाई जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के 75 नगरों में कैशलेस या नकदी के कम इस्तेमाल की शुरआत की। इनमें से 56 नगर टाउनशिप अकेले गुजरात में हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए डिजिटल वॉलेट्स जैसे Paytm और MobiKwik को एक साथ जोड़ने जा रहा है।
नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन ने जो रफ्तार पकड़ी थी, वह नए नोट आने के बाद अब घटनी शुरू हो गई है। RBI के ताजा आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि एक दिन की सरकारी बैंक हड़ताल से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स और अन्य समाशोधन कारोबार प्रभावित हुआ।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले तीन साल में देश के ATM किसी काम के नहीं रहेंगे। यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर सौदा शुल्क बैंक व तेल विपणन कंपनियां वहन करेंगी, ग्राहक नहीं।
सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।
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