आने वाले दिनों में रेलवे पेपर टिकट देना बंद कर दे। रेलवे पेपरलेस टिकट की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसके तहत पैसेंजर्स को टिकट की जगह मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा।
रेलवे 120 आधुनिक एलएचबी कोच का निर्यात बांग्लादेश को करेगी, जिसकी लागत 367 करोड़ रुपए होगी और 40 कोच की पहली खेप मार्च में रवाना होगी।
अब यात्री पहले से बुक की गई ई टिकट पर अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। यह सुविधा आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है।
नेट न्यूट्रैलिटी पर ट्राई के फ्री बेसिक्स बैन फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए मार्क जकरबर्ग ने कहा कि भारत और विश्व में संपर्क बाधा खत्म करने के लिए प्रयास करते रहेंगे।
नेट न्यूट्रैलिटी पर ट्राई के नियमों का उल्लंघन कर अलग-अलग शुल्क वसूलने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर 50,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भी लगेगा।
ट्राई ने अगले दौर की नीलामी में प्रीमियम 700 मेगाहट्र्ज बैंड में एक मेगाहट्र्ज ऑल-इंडिया स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 11,485 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की है।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक में 'नेट न्यूट्रैलिटी' को लेकर जुबानी जंग जैसे हालात हो गए। आज डेटा के मूल्य को लेकर खुली चर्चा होगी।
फेक आईडी पर सिम कार्ड देना कंपनियों को महंगा पड़ सकता है। खराब वेरिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है।
टेलीकॉम रेगूलैटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उनके नेटवर्क परफॉर्मेंस की डेली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
नेट निरपेक्षता को लेकर ट्राई द्वारा जारी परामर्श पत्र पर देशभर से कुल 24 लाख टिप्पणियां मिली हैं।
कॉल-ड्रॉप से परेशान मोबाइल कंज्यूमर के लिए राहत भरी खबर है। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कॉल ड्रॉप नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
ट्राई सस्ती कॉलिंग सर्विस देने वाली एप्स कंपनियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सस्ती कॉलिंग सर्विस देना पड़ सकता है महंगा।
ट्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कॉल ड्रॉप मुआवजा नियमों का अनुपालन न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जनवरी तक कोई जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाई नहीं होगी।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों की कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी को लेकर सख्ती बनाए रखेंगे। समस्या को खत्म करने की कोशिश करूंगा।
टेलीकॉम इंडस्ट्री ने खराब सर्विस के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए मंजूरी मिलने में देरी और उपभोक्ताओं द्वारा डाटा इस्तेमाल में बढ़ोतरी को वजह बताया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया।
टेलीकॉम ऑपरेटर कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई हैं। ट्राई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कॉल ड्रॉप के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है।
कॉल ड्रॉप से राहत, ट्राई की सख्ती के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले तीन महीने के दौरान देशभर में इस दौरान टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 22,279 मोबाइल टावर लगाए हैं।
कंपनियों के बढ़ते दबाव और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद सरकार ने कॉल ड्रॉप के लिए जुर्माना लगाने के फैसले पर कड़ा रख अख्तियार किया है।
कॉल ड्रॉप खत्म करने के लिए ट्राई ने नया फॉर्मूला निकाला है। ट्राई ने फैसला किया है कि कॉलड्रॉप से निपटने में फिसड्डी रही मोबाइल कंपनियों के नाम सार्वजनिक करेगी।
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