ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन में ढील तथा राजमार्गों पर यातायात बढ़ने से जून, 2021 में पथकर (टोल) संग्रह बढ़कर 2,576.28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
एनएचएआई के टोल नाकों पर फास्टैग की उपलब्धता कुल मिलाकर 96 प्रतिशत और इनमें कईयों में तो 99 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
आने वाले एक साल में संभव है कि आपको हाइवे पर एक भी टोल नाके न मिलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय हाइवे पर नई व्यवस्था ला रहा है।
FASTag को लेकर चेतवनी जारी कर दी गई है। अगर आपने भी अपनी कार/स्कूटर/मोटरसाइकल या अन्य वाहनों में FASTag हाल फिलहाल में खरीदा है या खरीदने वाले है तो आप सावधान हो जाएं।
FASTag से सरकार की कमाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए है। NHAI का टोल कलेक्शन नई उंचाई पर जा पहुंचा है। सरकार ने FASTag को 15 फरवरी मध्यरात्री से अनिवार्य कर दिया गया था।
डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने वाहन चालकों को फ्री में फास्टैग देने का यह कार्यक्रम शुरू किया है।
मंगलवार से टोल प्लाजा पर सभी कैश लाइन बंद कर दी जाएंगी। टोल से भुगतान सिर्फ फास्ट टैग के जरिए ही किया जा सकेगा। अगर किसी के वाहन में फास्टैग नहीं हो तो उसे टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा।
देश में इस समय 2.54 करोड़ यूजर्स फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुल टोल कलेक्शन में फास्टैग की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है। देश का टोल राजस्व, फिलहाल प्रति वर्ष 34,000 करोड़ रुपये है, वह वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 1.34 लाख करोड़ रुपये को छू जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा में हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा 15 फरवरी, 2021 तक नकद भी किया जा सकेगा। हालांकि, फास्टैग लेन में टोल शुल्क का भुगतान सिर्फ फास्टैग से होगा।
NHAI के अनुसार माई फासटैग एप फासटैग में राशि की स्थिति रंगों के जरिये दिखाएगा
फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ मिलकर जल्द ही नए सिस्टम को फाइनल कर लेगी, जिसके बाद अगले 2 साल में भारत के सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।
नियमों के मुताबिक फास्टैग न होने पर टोल का दोगुना भरना होगा। हालांकि एनएचएआई एक नई सेवा लेकर सामने आने वाली है जिसकी मदद से फास्टैग न होने पर भी लोग टोल पर दोगुना भुगतान से बच सकेंगे
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक हर 3 साल में टोल दर बढ़ाई जाती है।
सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे।
सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो और समय कम लगे।
जीएसटी हेल्पडेस्क का मौजूदा नंबर 0120- 24888999 बंद कर दिया गया है। जीएसटी हेल्पडेस्क को दैनिक औसतन 8,000 से लेकर 10,000 तक फोन कॉल आते हैं।
फास्टैग के क्रियान्वयन के मामले में जोधपुर टोल प्लाजा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। वहां 91 प्रतिशत टोल टैक्स संग्रह फास्टैग के जरिये हो रहा है।
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