डिपार्टमंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई स्कीम को 12195 करोड़ रुपये की वित्तीय आवंटन के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए 24 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किया था।
दूरसंचार कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी।
दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।
वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।
केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।
सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई और बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।
एक सूत्र ने कहा कि कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के तहत क्षेत्र के लिए सुधारों को रेखांकित किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एयरटेल के स्थानीय वेंडर और जियो डिजिटल कंपनी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है तथा इन कंपनियों द्वारा लाइन डालने पर तत्काल रोक लगा दी है।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
ट्राई ने कुछ चैनल भागीदारों द्वारा अन्य नेटवर्क के ग्राहकों को लुभाने के लिए कथित तौर पर छूट देने पर लगाम लगाने की बात कही थी।
मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 48,587 करोड़ रुपये रहा है। वहीं इसी अवधि में सकल राजस्व 66,784 करोड़ रुपये रहा
वित्त मंत्रालय ने बताया कि उक्त संस्थाएं अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं करती हैं। ऐसी और भी संदिग्ध संस्थाओं की जांच की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि फर्जी खर्च सैकड़ों करोड़ में होगा।
यदि वीआईएल का संकट हल नहीं होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।
सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।
भारती एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार दरें बढ़ाये जाने की जरूरत, लेकिन इसे अकेले नहीं कर सकते है। यह कहना कि दूरसंचार क्षेत्र कुछ दबाव में है, चीजों को कमतर आंकना होगा।
दूरसंचार उपकरण विनिर्माण की योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है। इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा।
सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ऑडियो और वीडियो मैसेज साझा कर रहे हैं जिनमें 5जी टॉवरों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है
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