केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।
भारत में रिलायंस जियो की विकास यात्रा में जियोफोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह हम नहीं बल्कि क्रेडिट सूइस द्वारा किए गए हालिया सर्वे के परिणाम कह रहे हैं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई (TRAI) ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब कोई भी ग्राहक इस ट्राई की वेबसाइट पर जाकर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स की तुलना कर सकते हैं।
सरकार की देश के 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में 4,072 मोबाइल टॉवर स्थापित करने की योजना है, ताकि इन इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क को सुधारा जा सके।
टेलीकॉम कंपनियां अपने पोस्टपेड ग्राहकों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए बड़े टैरिफ प्लान लेकर आई हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां के कई पोस्ट पेड प्लान बाजार में उपलब्ध हैं।
देश के टेलीकॉम सेक्टर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया आदि की कमाई अभी तीन-चार तिमाही तक और खराब रहने का अनुमान है।
सरकार ने देश में 5G टेक्नोलॉजी सेवा की शुरुआत के लिए कमर कस ली है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज कहा कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत इस साल जून तक पूरी रूपरेखा के साथ तैयार रहेगा।
दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर की विलय योजना मंजूरी के अंतिम चरण में है। यह जानकारी मंगलवार को दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने दी।
मुकेश अंबानी की यह कंपनी अपने ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर भी दे रही है, जिसके जरिये वे घर बैठे हर महीने 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है, जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम संबद्ध हैं।
अभी इन खबरों की बाढ़ आई हुई है कि अभी आपका जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है वह जुलाई से 13 डिजिट का हो जाएगा और जुलाई 2018 से आपके मोबाइल नंबर बदल जाएंगे। वास्तव में यह खबर फर्जी है और इस पर ध्यान मत दीजिए।
टेलिकॉम मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने विलय का फैसला किया है और ऐसी संभावना है कि इस साल के मध्य तक दोनो कंपनियों का विलय हो जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की दर लगभग 79 प्रतिशत घटाकर अधिकतम चार रुपए कर दी है।
भारती एयरटेल और रिलायंस जियो सहित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने कॉल ड्रॉप समस्या के हल के लिए अपने ढांचे के उन्नयन और विस्तार पर 74,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
भारत का दूरसंचार उद्योग रिलायंस जियो के आने के बाद गलाकाट प्रतियोगिता की वजह से घाटे में है, उस पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इससे क्षेत्र के निवेशकों, कर्जदाताओं एवं वेंडर्स को नुकसान पहुंच रहा है।
Idea Cellular के मुताबिक दिसंबर तिमाही में उसको 1285 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, इससे पहले सितंबर तिमाही के दौरान भी कंपनी को 1107 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा था।
दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के समय के बारे में विकल्प खुला रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग कोई राय बनाने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार करेगा।
किसी दौर में दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करने वाले टेलिकॉम सेक्टर के लिए अगले 6 से 9 महीने भारी संकट के रहने वाले हैं तथा इस दौरान इसमें 50,000 नौकरियां और जा सकती है।
दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के बीच अक्सर विवाद का विषय बनने वाले इंटरकनेक्टिविटी के मुद्दे का समाधान करने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज नए नियमों को जारी कर दिया है।
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