Telecom Sector News: दूरसंचार क्षेत्र में फिलहाल तीन कंपनियां हैं। ये हैं मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तथा जियो अभी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गयी है।
वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।
सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई और बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है।
एक सूत्र ने कहा कि कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के तहत क्षेत्र के लिए सुधारों को रेखांकित किया जाएगा।
वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 48,587 करोड़ रुपये रहा है। वहीं इसी अवधि में सकल राजस्व 66,784 करोड़ रुपये रहा
यदि वीआईएल का संकट हल नहीं होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
इस योजना से देश में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया जाएगा। इससे देश करीब 50 हजार करोड़ रुपये का आयात बिल बचा सकेगा।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सिर्फ उन कंपनियों के उपकरण ही लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार ने भरोसेमंद माना हो। इसके साथ ही सरकार उन सोर्स और कंपनियों की भी लिस्ट जारी करेगी जिसके उपकरणों को घरेलू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पर पूरी रोक होगी।
फिच रेटिंग्स ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी और कर्ज के रूप में धन जुटाने की योजना बनाई है। इससे कंपनी के प्रतिस्पर्धी स्थिति लौटने की संभावना नहीं है। न ही इससे कंपनी ग्राहकों की संख्या में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी, क्योंकि यह राशि निवेश की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगी।
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‘दूरसंचार उद्योग का सबसे बुरा दौर निकला लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुईं’
दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है।
एसोसिएशन के मुताबिक भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रति ग्राहक औसत राजस्व और शुल्क दर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ग्राहकों को खुद से KYC पूरा करने की छूट देने की मांग
कंपनी 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है।
दूरसंचार कंपनियों को सस्ते दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने की मांग
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण और विलय के प्रावधानों में सुधार के लिये शुक्रवार को कुछ सुझाव पेश किये।
दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।
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