भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यूजर्स को मिलने वाली तत्काल आधार पर मोबाइल इंटरनेट डेटा की गति मापने वाला एप को लॉन्च किया है।
दूरसंचार कंपनियां आगामी नीलामियों में स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगी।
रेलवे स्टेशनों पर गुगल की फ्री वाई-फाई सर्विस पेड़ 3G कनेक्शन के स्पीड से कई गुना ज्यादा है। लोग आज कल इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ज्यादातर दूरसंचार ऑपरेटरों के नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार हुआ है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज यह जानकारी दी।
TRAI की ओर से कॉल ड्रॉप को लेकर कराए गए ड्राइव टेस्ट के नतीजों से दूरसंचार कंपनी नाखुश हैं। कंपनियों ने टेस्ट के परिणामों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
BSNL के किसी भी बिल का भुगतान अब ग्राहक 24 घंटे कर पाएंगे। कंपनी ने एटीएम के जरिये भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने को हिताची पेमेंट सर्विसेज से करार किया है।
ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।
कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच ट्राई ने सरकार से उसे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कोर्ट मांग को खारिज कर चुका है।
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।
देशभर में टेलीकॉम कस्टमर्स की कुल संख्या मार्च में थोड़ी बढ़कर 105.88 करोड़ हो गई। इसमें लैंडलाइन और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।
टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरा (टेलीकॉम) सेक्टर भारी कर्ज के तले दबा है। ऐसे में कॉल ड्रॉप मामले में छूट देना चाहिए।
ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
मार्च महीने के अंत तक देश की प्रमुख टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या 77 करोड़ 39 लाख 20 हजार को पार कर गई।
बीएसएनएल गांवों तक 3G सर्विस पहुंचाने बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी कर रही है, क्योंकि गावों में अभी भी 2G सर्विस ही ठीक से चलती है।
सीओएआई ने कहा, वित्त विधेयक 2016 में स्पेक्ट्रम आवंटन को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने से टेलीफोन सेवाएं महंगी होंगी हो जाएंगी।
रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश को देखते हुए क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स जैसी एजेंसियों ने टेलीकॉम सेक्टर के अपने आउटलुक में मामूली कटौती की है।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नियम अनुसार कॉल-ड्रॉप 2.0 फीसदी से अधिक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत दर से कहीं अधिक 4.73 फीसदी है।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से यह शपथपत्र देने को कहा कि उन्होंने नियम के तहत कॉल ड्रॉप की दो फीसदी की सीमा को पार नहीं किया है।
वोडाफोन अपने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। 2018 तक अपने कुल स्टाफ में महिलाओं की संख्या 33 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
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