इक्विटी फंड्स को यदि आप 12 महीने तक या इससे अधिक अवधि के लिए होल्ड रखते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म इनवमेंट माना जाता है।
जुलाई में कुल 130 देशों ने वैश्विक कर मानदंडों में बदलाव के लिए सहमति जतायी थी। जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में बैठक होगी।
रिजर्व बैंक ने संकेत दिये हैं कि लिक्विडिटी के ऊपरी स्तरों पर रहने की वजह से जमा पर ब्याज दरों के फिलहाल बढ़ने की संभावना नहीं है।
आयकर स्लैब में बदलाव को लेकर बढ़ती सुगबुगाहट के बीच पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने रविवार को बिना उपकर या अधिभार के चार दर वाले व्यक्तिगत आयकर ढांचे की वकालत की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सरकार के पूर्व में कॉरपोरेट कर दरों में कटौती के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार देश की कर व्यवस्था में आगे और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
G-7 मंत्रियों में इस बात पर सहमति बनी कि फेसबुक की लिब्रा जैसी क्रिप्टोकरेंसी से अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को जोखिम है।
सरकार भय और प्रीति दोनों तरह की नीति अपनाएगी और कर अधिकारी टैक्स चोरी करने वाले ऐसे चोरों को नहीं छोड़ेंगे, जिनके इनवॉयस टैक्स भुगतान से मेल नहीं खाते।
जर्मनी की कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में लग्जरी कारों पर कर की दरें कम करने की मांग की है।
जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
GST लागू होने के बाद टैक्सेशन, एकाउंटिंग और डाटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों समेत अन्य क्षेत्रों में तत्काल एक लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।
आयकर विभाग जांच वाले मामलों में रिफंड विशेष हालात में ही रोकेगा। इन गंभीर मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर भागने की आशंका शामिल है।
फरवरी महीने के पहले तीन दिन में FPI ने पूंजी बाजार में 2,300 करोड़ रुपए डाले हैं। FPI टैक्सेशन पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद वे निवेश कर रहे हैं।
ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ब्लैकमनी को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
मुंबई के एक परिवार के 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय खुलासे मामले को IT डिपार्टमेंट ने रद्द कर दिया। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक जांच में मामला फर्जी पाया गया।
नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का नाम दिया गया है
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए अघोषित धन पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से लाया गया आयकर संशोधन विधेयक 2016 मंगलवार को बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया।
सरकार द्वारा Black Money वालों के लिए जारी की गई चेतावनी के अनुसार बैंक वैसे लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे जो 30 दिसंबर तक ढाई लाख से अधिक की राशि जमा करवाते हैं।
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