केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।
आयकर विभाग ने बैंक जमा तथा लेनदेन की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। धन की घोषणा का आखिरी मौका समाप्त होने के बाद कालाधन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लोग जो नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करने से पहले 49.9 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा।
देश में केवल 24.4 लाख ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो अपनी सलाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ हर साल देश में 25 लाख नई कारें खरीदी जाती हैं।
छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
EPF की ब्याज दर 0.15 फीसदी घटने से आपके रिटर्न पर मामूली फर्क पड़ेगा। अभी ज्यादातर लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें इससे कम ही हैं और टैक्स का लाभ भी है।
जीवन बीमा के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। यह सस्ता भी है और आपके इंश्योरेंस की जरूरतें भी पूरी करता है।
इनकम टैक्स विभाग जल्द ही 10 लाख रुपए से अधिक सालाना आमदनी वाले करदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे पैन और मोबाइल नंबर तेल मंत्रालय को उपलब्ध कराएगा।
ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ब्लैकमनी को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
अब लोग यदि अपने Debit Card के माध्यम से टैक्स या अन्य सरकारी शुल्क अदा करते हैं तो उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं देना होगा।
ओला ने बुधवार दिल्ली-एनसीआर में 150 मेट्रो स्टेशनों से ओला शेयर के राइड्स की बुकिंग पर 7 किलोमीटर के लिए 50 रुपए का विशेष किराया तय किया है।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
Sukanya Samriddhi Yojana in Hindi: बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इस पर अधिक ब्याज तो मिलता ही है साथ ही यह टैक्स प्लानिंग में भी मददगार है।
CBEC चेयरमैन ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली इकाइयों पर केवल राज्यों का ही नियंत्रण हो इस तरह की मांग से केंद्र के अधिकार कम होंगे।
उत्तरी गोवा के कोंडोलिम में समुद्र किनारे स्थित माल्या के इस विला की नीलामी के लिये इस बार आरक्षित मूल्य में पांच प्रतिशत की छूट दी गयी है।
मुंबई के एक परिवार के 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय खुलासे मामले को IT डिपार्टमेंट ने रद्द कर दिया। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक जांच में मामला फर्जी पाया गया।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि देश में कालाधन कानून ठीक से परिभाषित नहीं है। उन्होंने कानून में अस्पष्टता दूर करने को कहा।
जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा रही। जीएसटी के तहत विभिन्न कारोबारी इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का नाम दिया गया है
बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच बुक में संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कटौती होगी।
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