राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि दूसरे मकान की खरीद पर सरकारी छूट देने की कोई तुक नहीं है।
कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने कहा कि ऐसी कोई भी कटौती तभी की जा सकती है, जब व्यक्तिगत इनकम टैक्स का आधार बढ़े।
नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
राजनीतिक दलों को एक व्यक्ति से 2000 रुपए नगद चंदा लेने की सीमा तय करने के बाद अब हर साल दिसंबर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को अनिवार्य करने जा रही है।
बुद्धिमानी से निवेश करते हुए 7.5 लाख तक की सालाना कमाई पर आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको इंवेस्टमेंट के कुछ विकल्पों का ऐसे इस्तेमाल करना है।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है
केंद्रीय बजट में कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। इससे कई चीजें सस्ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होगा।
60 साल से कम उम्र वाले लोगों को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया गया है।
18 लाख संदिग्ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करेगी।
नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।
भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
सरकार ने गार एक अप्रैल 2017 से लागू करने से पहले कहा कि वह कंपनियों के लेन-देन के लिए अपने तरीके अपनाने के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी।
वित्त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्स कानूनों में सुधार होगा।
नोटबंदी से लाखों-करोड़ रुपए के लाभ के दावों के बीच घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपए का ही लाभ होने की संभावना है।
NPS स्कीम में अगर आप 25 साल की उम्र से प्रति माह 2,000 रुपए जमा करते हैं और औसत रिटर्न 12 फीसदी मिले तो रिटायरमेंट के समय आप करीब 1.22 रुपए जमा कर सकते हैं।
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