अप्रैल से जनवरी के बीच सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू 23.9 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.79 प्रतिशत अधिक हुआ है।
चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुए सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों को TDS सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।
ऑनलाइन रिटेलर्स मसलन फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील ने एक साथ मिलकर जीएसटी कानून के मसौदे में स्रोत पर कर कटौती (टीसीएस) नियमों पर चिंता जताई है।
कथित तौर पर सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने या कर चोरी के खिलाफ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
आयकर विभाग जांच वाले मामलों में रिफंड विशेष हालात में ही रोकेगा। इन गंभीर मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर भागने की आशंका शामिल है।
उबर ने दिल्ली, मुंबई और पुणे समेत देश के नौ भारतीय शहरों में उबर हायर सेवा शुरू की है। इसके तहत ग्राहक 12 घंटे तक के लिये कैब बुक कर सकते हैं।
जिन कंपनियों का कारोबार 2016-17 अथवा बाद के वर्ष में 50 करोड़ से अधिक हो जाता है तो भी उन्हें 25% की दर से ही टैक्स देना होगा।
फरवरी महीने के पहले तीन दिन में FPI ने पूंजी बाजार में 2,300 करोड़ रुपए डाले हैं। FPI टैक्सेशन पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद वे निवेश कर रहे हैं।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि दूसरे मकान की खरीद पर सरकारी छूट देने की कोई तुक नहीं है।
कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25 फीसदी करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने कहा कि ऐसी कोई भी कटौती तभी की जा सकती है, जब व्यक्तिगत इनकम टैक्स का आधार बढ़े।
नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
राजनीतिक दलों को एक व्यक्ति से 2000 रुपए नगद चंदा लेने की सीमा तय करने के बाद अब हर साल दिसंबर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को अनिवार्य करने जा रही है।
बुद्धिमानी से निवेश करते हुए 7.5 लाख तक की सालाना कमाई पर आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको इंवेस्टमेंट के कुछ विकल्पों का ऐसे इस्तेमाल करना है।
तय समय के बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो लेट फीस के तौर पर 5,000 रुपए भरने होंगे। 31 दिसंबर के बाद यह लेट फीस 10,000 रुपए होगी।
सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है
केंद्रीय बजट में कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। इससे कई चीजें सस्ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।
लेटेस्ट न्यूज़