सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्स स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा।
ओला ने लाखों उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूनिफाईड पेमेन्ट इंटरफेस यूपीआई के साथ अपनी सेवा को जोड़ा है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर-जमानती अपराध बन जाएगी और पुलिस आरोपी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी।
विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम 10 लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्योरा मांगा है।
सरकार की महत्वकांक्षी टैक्स विवाद समाधान योजना को लेकर कंपनियों का रूख एक तरह से ठंडा रहा। इसके तहत केवल 1,200 करोड़ रुपए की वसूली हो सकी है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक 2017 को आज अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही दो लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर रोक जैसे प्रावधान अमल में आ गए हैं।
नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में टैक्स अधिकारी आयकरदाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
सरकार 1 जुलाई से कई काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाने जा रही है। ऐसे में हम आपको उन 6 सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आधार जरूरी होगा।
ओला ने कनेक्टेड कार प्लेटफॉर्म 'ओला प्ले' को हैदराबाद में लॉन्च करने की घोषणा की। 'ओला प्ले' ओला के मालिकाना हक वाली इन-कार और क्लाउड तकनीक पर आधारित है।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
कैग की योजना नोटबंदी के प्रभाव का ऑडिट करने और इसके सरकार के राजस्व पर पड़े असर का आकलन करने की है। कैग शशिकान्त शर्मा ने यह बात कही।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
GST लागू होने के बाद 1.5 टन थ्री स्टार AC जिस पर वर्तमान में टैक्स 19.63 फीसदी है, GST लागू होने के बाद 21.88 फीसदी हो जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।
राजस्व विभाग ने मंगलवार को अमेरिका की आईफोन कंपनी Apple की कर प्रोत्साहन की मांग को खारिज कर दिया है। कंपनी भारत में अपनी विनिर्माण इकाई लगाना चाहती है
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