नागपुर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर बना। वहीं होंडा का दावा कि भारत अभी इलेक्ट्रिक कार के लिए तैयार नहीं।
सरकार ने देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स की परिभाषा में बदलाव किया है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सोने और स्वर्ण उत्पादों पर कर का प्रभाव कम करने का आग्रह किया है।
नितिन गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से हाइब्रिड वाहनों और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले अन्य वाहनों पर जीएसटी दर घटाने का आग्रह करेंगे।
इनकम टैक्स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी अगले सप्ताह होने वाली अगली बैठक में हाइब्रिड कारों पर 43 प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।
GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एथेनॉल समेत औद्योगिक उपयोग में आने वाले अल्कोहल पर नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।
सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस सोने के लिए ऊंची जीएसटी दर तय नहीं करनी चाहिए।
पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।
डेलॉयट ने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी व्यवस्था को समझने के वास्ते कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।
RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने एक निश्चित सीमा से अधिक कमाने वाले अमीर किसानों पर कर लगाने की वकालत की है।
GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।
बैंकिंग सर्विसेस में ट्रांजैक्शन फीस जुलाई से बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार ने सभी फाइनेंशियल सर्विसेस को जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
क्रिसिल ने कहा कि GST लागू होने के बाद उद्योगों में स्थिरता में छह महीने का वक्त लगेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुधार के लाभ 3 साल के बाद सामने आएंगे।
एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
जीएसटी परिषद (GST) की शुक्रवार को दूसरे दिन की बैठक में गुड्स की तरह सर्विसेस पर भी चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को मंजूरी दी गई है।
GST परिषद ने 18 मई को 1211 आइटम में से 1205 आइटम के लिए टैक्स की दरों को फाइनल कर दिया है। जीएसटी इस समय देश में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है।
GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।
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