देश में आयकर संग्रह (इनकम टैक्स क्लेक्शन) 15 जून तक 26.2 प्रतिशत बढ़कर 1,01,024 करोड़ रुपए रहा जो एक वर्ष पूर्व इस अवधि में 80,075 करोड़ रुपए था।
ब्लैक मनी रखने के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले स्विस बैंक में अब पैसा जमा करना आसान नहीं होगा। अब भारत को स्विस बैंकों में रखी पाईपाई का हिसाब मिल सकेगा।
जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर पसोपेश में फंसे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी नेटवर्क 25 जून को ऑफलाइन एक्सेल शीट प्रारूप पेश करेगा।
तंबाकू किसानों के एक संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कच्चे तंबाकू पर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की पांच प्रतिशत दर को वापस लिया जाए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2016-17 या आकलन वर्ष 2017-18 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।
तेल से होने वाली कमाई में गिरावट आने के चलते सऊदी अरब में पहली बार सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्स पर 100 फीसदी टैक्स लगाया गया है।
SEBI अपने जांच और प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत बनाने जा रहा है ताकि वह इस बात पर नजर रख सके कि कहीं लोग शेयर बाजार के जरिए कालेधन को ठिकाने तो नहीं लगा रहे।
आयकर विभाग अधिकार क्षेत्र मुक्त आकलन की एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें किसी करदाता का आकलन देश के किसी भी हिस्से में बैठा कर अधिकारी कर सकेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वित्त वर्ष में कुल टैक्स रकम का किस्तों में भुगतान करने के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ड्राफ्ट को कुछ संशोधनों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है।
कैलीफोर्निया की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल को कुछ टैक्स छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले भारत सरकार ने उसके सामने अपनी शर्त रखी है।
GST को अगले महीने से लागू करने के लिए सरकार तैयार है। GST की दरें तय की जा चुकी हैं। अब सरकार बताएगी कि GST से कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी।
आयकर कानून के तहत टैक्स रिटर्न के असेसमेंट में पैन नंबर की जानकारी मैच नहीं होती, या फिर टैक्स पेयर गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
जीएसटी काउंसिल ने आज हुई 15वीं बैठक में गोल्ड, बिस्किट, गारमेंट्स और बीड़ी समेत सभी छह कमोडिटी के लिए जीएसटी रेट की घोषणा कर दी है।
आयकर विभाग ने कहा कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि प्राप्त होगी, उसे उतनी ही राशि के बराबर जुर्माना देना होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले सप्ताह पेरिस जाएंगे जहां वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के बहुपक्षीय करार पर दस्तखत करेंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को GST व्यवस्था से बाहर रखे जाने का पेट्रोलियम कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट को कम करने के लिए कहा।
लेटेस्ट न्यूज़
