मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जो सबके लिए जरूरी है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को जून में उपभोग की गई क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन या अन्य सर्विस के बिल भुगतान पर GST देना होगा। यदि जुलाई में इन सेवाओं का इन्वॉइस बनाया जाता है।
सरकार कारों की संख्या कम करने और बढ़ते ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्राइवेट व्हीकल को राइडशेयरिंग की मंजूरी देने की योजना का परीक्षण कर रही है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे धन के मामले में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। वहीं ब्रिटेन पहले पायदान पर बना हुआ है।
उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कालाधन छुपाने में मदद करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
GST लागू होने के बाद टैक्सेशन, एकाउंटिंग और डाटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों समेत अन्य क्षेत्रों में तत्काल एक लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लागू होने के बाद आपके मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि GST के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी।
सरकार ने आईफोन निर्माता कंपनी Apple से उसके द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश और उससे पैदा होने वाले नौकरियां के अवसरों के बारे में ब्योरा मांगा है।
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा GST से न केवल एक राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, टैक्स आधार बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में टैक्स का बोझ कम होगा।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।
GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारत से कहा है कि उसे नई ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज व्यवस्था के तहत अपने सूचना की गोपनीयता कड़ाई से सुनिश्चिचत करनी होगी।
कारोबारियों की संस्था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है।
आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है
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