राजस्व लक्ष्य पूर्ण वित्त वर्ष के लिए तय किया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक अप्रत्यक्ष कर संग्रह का पता वित्त वर्ष के अंत में ही चलेगा।
ईरान की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी एनआईओसी को कच्चे तेल के बदले में रुपए में किए जाने वाले भुगतान को कर मुक्त कर दिया गया है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के आठ माह के दौरान 12,000 करोड़ रुपए की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी का पता लगाया है।
पाकिस्तान अपने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने के लिए जल्द ही सिगरेट और शर्बत पर पाप कर लगाएगा। देश के स्वास्थ्य मंत्री अमीर महमूद कियानी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
केंद्र और राज्यों के बीच नवंबर माह में एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) मद में पड़े 33,000 करोड़ रुपए का बंटवारा किया गया।
कई बड़े शहरों में Ola और Uber का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर कोई परेशानी है तो Ola या Uber में उसकी कैसे शिकायत की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय की जांच इकाई ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान कुल 29,088 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी के 1,835 मामलों की पहचान की है।
राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।
यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपने जरूर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) के बारे में सुना होगा।
देश में पिछले चार साल में विभिन्न श्रेणियों के ऐसे करदाताओं की संख्या की संख्या 60 प्रतिशत बढ़कर 1.40 लाख हो गई है जो अपनी सालाना आय एक करोड़ रुपये से अधिक दिखाते हैं
दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने कर भुगतान नहीं करने को लेकर 51,500 लोगों को नोटिस भेजा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या दोगुनी होकर 7.6 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (सीबीडीटी) ने आदेश जारी करते हुए इन लोगों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने का फैसला किया है।
गुवाहाटी। गुवाहाटी केंद्रित एक स्टार्टअप ने वाईफाई कैब नाम से देश के 98 शहरों में मांग आधारित कैब सेवाएं शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा की।
गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक लागों ने रिटर्न फाइल कर दिया था। पिछले साल के मुकाबले यह संख्या 60 फीसदी अधिक है।
एसबीआई ईकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जुलाई 2018 तक 3.43 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। वित्त वर्ष 2018 की समान अवधि में 2.24 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। अब आप पूछेंगे कि भला सरकार को इससे क्या फायदा हुआ? आइए आपको बताते हैं।
आयकर विभाग ने बाढ़ प्रभावित केरल के करदाताओं को बड़ी राहत दी है। केरल में करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज कहा कि देश में 2017- 18 में आयकर संग्रह 10.03 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर रहा। इस दौरान 1.31 करोड़ अधिक रिटर्न भरे गये।
आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि आकलन वर्ष 2017-18 में दायर 6.86 करोड़ आयकर रिटर्न में सिर्फ 0.35 प्रतिशत को ही जांच के लिए छांटा गया है।
यदि आप बिहार में रहते हैं और वहां कार खरीदने की तैयारी में हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया है।
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