मंत्री के अनुसार वित्त कानून, 2021 में उक्त संशोधन के जरिये केवल चीजों को स्पष्ट करने के लिये ‘कर योग्य’ शब्द की सामान्य परिभाषा को आयकर कानून में शामिल किया गया है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिन्दू परिवार 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रतिष्ठानों में लगे 128 सौर बिजली संयंत्र 2014 से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कार्य अनुबंध कर भुगतान मामले का निपटान नहीं होना है।
पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है। राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर है।
इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।
सीतारमण ने पीएफ खाते में जमा की जाने वाली राशि की सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह नियम केवल उन मामलों पर ही लागू होगा, जहां नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के पीएफ खाते में कोई अंशदान नहीं किया जाता है।
आप अपने माता पिता के लिए जो आवश्यक खर्च करते हैं उससे भी टैक्स में छूट पा सकते हैं।
एथेनॉल मिश्रण पर प्रधान ने कहा कि यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पेश की गई थी लेकिन बाद में इसे किनारे कर दिया गया।
आप सैलरीड हैं, बिज़नेसमैन हैं, या आपको किसी भी अन्य सोर्स से इनकम हो रही है तो आपको अपने इनकम के मुताबिक टैक्स चुकाना पड़ता है।
31 मार्च कई सरकारी योजनाओं और औपचारिकताओं के लिए अंतिम तारीख है। समयसीमा खत्म होने तक ये औपचारिकताएं पूरा न होने पर आप कई सुविधाएं खो सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
आरटीओ अधिकारी ने बताया कि टैक्सी के लिए 1.5 किलोमीटर दूरी के लिए न्यूनतम किराया 22 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किया गया है, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए यह किराया 18 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये किया गया है।
पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने की मांग को लेकर फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपने कर में कटौती करने के लिये आगे आना चाहिये, क्योंकि राज्यों के कर राजस्व के संसाधन कम हैं।
यदि कच्चे तेल का दाम 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर अधिक समय तक बना रहता है, तब सरकार को क्रूड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाना चाहिए।
ईपीएफओ ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में मोटी सैलरी वाले 1.23 लाख लोगों ने अपने ईपीएफ खाते में 62,500 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।
जनवरी में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 21,923 करोड़ रुपये, राज्यों का जीएसटी (एसजीएसटी) 29,014 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 60,288 करोड़ रुपये रही है।
अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए राहत कदमों की श्रंखला के ऐलान के बाद अब वित्त मंत्री के पास एक अवसर है कि वो एक आर्थिक रूपरेखा, पेश करें जिसमें मुसीबत में फंसे क्षेत्रों को मजूबती और बढ़ते हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन दोनो ही हों, साथ ही आम लोगों की उम्मीदों का भी ख्याल रखा जाए।
व्यक्तिगत आयकर मद में 1.71 करोड़ करदाताओं को 62,231 करोड़ रुपये और कंपनी कर के मामले में 2.12 लाख करदाताओं को विभाग ने 1.19 लाख करोड़ रुपये लौटाये गए हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह में कहा कि सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दिया है और जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी।
छोटे और मध्यम करदाताओं के स्तर पर आगामी बजट से केवल यही उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 को देखते हुए घर से काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स छूट उपलब्ध कराई जाए।
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