केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ल्ड बैंक की 1.5 अरब डॉलर (लगभग 9,000 करोड़ रुपए) की मदद को आज मंजूरी दे दी है।
सरकार वस्तु एवं सेवाकर (GST) लागू होने के एक साल के भीतर कृषि कल्याण और ढांचागत उपकर जैसे सभी अतिरिक्त करों को इसमें समाहित कर लेगी।
केंद्र सरकार ने एक महीने में स्वच्छ भारत सेस से 329 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। स्वच्छ भारत सेस 15 नवंबर से लागू किया गया था।
वर्ल्ड बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को अपनी मंजूरी दे दी है।
देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आज से सभी टैक्स के दायरे में आने वाले सेवाओं पर 0.5 फीसदी स्वच्छ भारत टैक्स (सेस) वसूला जाएगा।
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