2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।
सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गांधी जयंती के अवसर पर अगले 12 महीने में संगठन को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
RBI ने 500 और 2000 रुपए के नये नोटों पर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का लोगो छापने के बारे में निर्णय पर विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत, वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा नोटबंदी जैसी पहलों का वांछित प्रभाव पड़ा है।
अपने स्वच्छ भारत के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे एक पखवाड़े के लिए स्वच्छता अभियान चलाएं और इस संबंध में शपथ भी लें।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ल्ड बैंक की 1.5 अरब डॉलर (लगभग 9,000 करोड़ रुपए) की मदद को आज मंजूरी दे दी है।
सरकार वस्तु एवं सेवाकर (GST) लागू होने के एक साल के भीतर कृषि कल्याण और ढांचागत उपकर जैसे सभी अतिरिक्त करों को इसमें समाहित कर लेगी।
केंद्र सरकार ने एक महीने में स्वच्छ भारत सेस से 329 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। स्वच्छ भारत सेस 15 नवंबर से लागू किया गया था।
वर्ल्ड बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को अपनी मंजूरी दे दी है।
देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आज से सभी टैक्स के दायरे में आने वाले सेवाओं पर 0.5 फीसदी स्वच्छ भारत टैक्स (सेस) वसूला जाएगा।
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