सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।
संकट में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया 9,431 करोड़ रुपए के कर्ज के मामले में अपना बचाव किया और कहा दबाव में दी थी गारंटी।
तंबाकू कंपनियों के विरोध से बेअसर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया कि सिगरेट और बीड़ी समेत सभी उत्पाद के दोनों ओर 85 फीसदी चित्र चेतावनी देना जरूरी होगा।
टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरा (टेलीकॉम) सेक्टर भारी कर्ज के तले दबा है। ऐसे में कॉल ड्रॉप मामले में छूट देना चाहिए।
बड़ी डीजल कारों और एसयूवी संबंधी अनिश्चितता के बीच जापान की प्रमुख कार कंपनी होंडा चाहती है कि भारत में वाहन उद्योग के लिए स्थिर नीति हो।
दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने आज से डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ सीएनजी टैक्सियां ही चलेंगी। इसके दायरे में ओला और उबर भी है।
SC ने दिल्ली, NCR में 2000 CC या उससे उंची क्षमता की डीजल कारों के पंजीकरण पर प्रतिबंध के अपने आदेश में कोई संशोधन करने से आज इनकार कर दिया है।
ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
राज्यसभा की आचार समिति ने विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की। शरद यादव ने कहा, "उनकी सदस्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया है।
माल्या ने बैंकों को 4,400 करोड़ रुपए की जगह 6,868 करोड़ रुपए देने का नया प्रस्ताव दिया है। माल्या ने अपने वकील के जरिए बैंकों को यह नया सेटलमेंट ऑफर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन फर्मों पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कंपनियां हैं जीजीएल, एमजीजी और रूइया।
कोर्ट ने आरबीआई से कहा कि कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने और बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ का लोन लेकर दिवालिया हो जाते हैं और बैंक उनसे सेटलमेंट करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। एनजीओ ने कोर्ट में रिलायंस जियो के 4जी लाइसेंस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 2000 सीसी से अधिक डीजल इंजन पर प्रतिबंध से बचने के लिए अपने इंजनों की क्षमता को कम करने की स्ट्रैट्जी बनाई है।
विजय माल्या के लोन सैटलमेंट प्रपोजल को बैंकों ने ठुकरा दिया है। अब बैंक बकाया कर्ज वसूलने के लिए माल्या पर बेहतर ऑफर के लिए दबाव बनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी पर भारत में कथित रूप से घटिया दवाएं बेचने के आरोप में उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग पर सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
माल्या सितंबर तक बैंकों का 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार हैं। इस प्रपोजल पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
विजय माल्या ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर कहा, “मैं भगोड़ा नहीं हूं, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूं”। मैं अक्सर ही भारत से दूसरे देशों को जाता रहा हूं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कंसोर्टियम ने माल्या को भारत न छोड़ने का आदेश जारी करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को उन कंपनियों की लिस्ट सौपने का निर्देश दिया है, जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक बैंक का कर्ज बकाया है और वे उसे नहीं चुका रही हैं।
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