सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की आंबी वैली की संपत्तियों को नीलामी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करने का काम बंबई उच्च न्यायालय के 2 जजों पर छोड़ दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया को कोर्ट रजिस्ट्री में 10 लाख रुपए जमा कराने का आदेश दिया है।
रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है तब से 3.5 करोड़ LPG कनेक्शन और 1.6 करोड़ राशन कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया है कि बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अपने पास रखने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।
आईडीबीआई बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि एक्सप्रेसवे को बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि यह संपत्ति जेपी एसोसिएट्स की नहीं है
उच्चतम न्यायालय ने आज अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया कि नोएडा में सुपरटेक की परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले 26 खरीदारों को मूलधन लौटाया जाये।
जेपी इंफ्राटेक ने बताया कि वह यमुना एक्सप्रेस-वे को अन्य डेवेलपर को सौंपना चाहती है। उस डेवेलपर ने इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए की पेशकश की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बीमा का दावा करने में देरी होती है और उपभोक्ता देरी की संतोषजनक वजह बताता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली नवंबर तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगाम लगाने का फैसला सुनाया है
रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
केवल दो ही इकाइयों ने आंबे वैली में रुचि दिखाते हुए नीलामी प्रक्रिया के शुरुआती कदम के रूप में केवाईसी ब्यौरा दाखिल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने उत्पाद शुल्क चोरी मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा और लोगों से जुड़ी जानकारी व आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 966 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए और 2 माह का समय देने की अपील की गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड रुपए जमा कराने का आज निर्देश दिया है।
अगर आप अगले साल के फरवरी तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंग नहीं करवाते हैं तो आपका सिम कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत NCLT ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (फिमी) और वेदांता की कर्नाटक में लौह अयस्क की ई-नीलामी निरस्त करने की याचिका आज खारिज कर दी।
बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से DBT योजना के तहत 83,184 करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, जबकि पहले ऐसी योजनाओं का बड़ा हिस्सा बीच में गायब हो जाता था।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने आधार से जुड़ी योजनाओं को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है
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