सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को उन कंपनियों की लिस्ट सौपने का निर्देश दिया है, जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक बैंक का कर्ज बकाया है और वे उसे नहीं चुका रही हैं।
सुब्रत राय की जेल से रिहाई के लिए पैसे जुटाने में लगी सहारा ग्रुप सेबी के पास जमा कराए गए अपने दस्तावेज वापस लेगी। 128 ट्रकों में है ये कागज।
10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी के मालिक दिल्ली-एनसीआर के बाहर अपना वाहन बेचने के लिए दिल्ली सरकार से अब एनओसी ले सकते हैं। गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है।
मैगी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब को आदेश दिया है कि 8 हफ्ते में जांच कर मैगी में एमएसजी और लेड की मात्रा पर अपनी रिपोर्ट सौंपे।
मार्च 2014 से जेल में बंद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की दो कंपनियों की बिक्री के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है।
अब चेक बाउंस के मामलों में केस उसी जगह पर दायर करना संभव होगा, जहां क्लीयरेंस के लिए चेक जमा किया जाता है, न कि उस जगह पर जहां से यह जारी किया गया होता है।
डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर तीन महीने के बैन से कार कंपनियों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन कुछ कारें ऐसी भी हैं जो थोड़े से अंतर से ही बच निकलीं।
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के आदेश से सबसे अधिक प्रभावित मर्सिडीज बेंज और जगुआर लैंडरोवर होंगे, क्योंकि इनके सारे मॉडल 2000 सीसी से अधिक के हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदुषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।
बैन हटने के बाद नेस्ले ने मैगी की जबर्दस्त वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने भारत में अपने सभी पांच प्लांट्स में मैगी का उत्पादन शुरू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DOT) के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही मर्जर की मंजूरी मिलेगी।
मैगी की बढ़ी मुश्किलें। FSSAI ने देश में मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाने संबंधी बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सरकार यदि ऐसी व्यवस्था करे कि आधार की वजह से किसी की निजता भंग न हो, तो भ्रष्टाचार, कालेधन जैसी समस्याओं से निपटने यह कारगर हथियार हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का इस्तेमाल स्वैचिछक तौर पर रोजगार गारंटी, पेंशन और बैंक एकाउंट जैसी सरकारी स्कीमों में करने की अनुमति दी है।
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