सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाई-वे टोल को अगले आदेश तक फ्री रखने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या को आदेश दिया कि वह विदेशों में स्थित अपनी पूरी प्रॉपर्टी की विस्तृत जानकारी दें।
पनामा दस्तावेज लीक में कथित तौर पर विदेशों में बैंक खाते रखने वाले जिनके नाम सामने आए थे उनसे संबंधित पांच जांच रिपोर्ट एसआईटी के समक्ष पेश की जा चुकी हैं।
बैंकों का कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले केवल 57 कर्जदारों पर ही 85,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाए।
सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह दिसंबर 2018 तक शेष 12,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने की समयसारिणी के साथ तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की कॉमर्शियल खेती की अनुमति पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। दरअसल यह मसला आज सुनवाई के लिए नहीं आ सका था।
Supreme Court ने नेस्ले इंडिया तथा FSSAI को 550 टन Maggi नूडल्स का वापस मंगाए गए स्टॉक को नष्ट करने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सहारा को दो अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने को कहा है।
SC ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 16 सितंबर को उनकी पैरोल अवधि बढ़ाई गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डवेलपर्स पर सख्ती की है। डवेलपर्स को चार हफ्ते के अंदर कोर्ट रजिस्ट्री में 12 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है।
SC ने सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से उन लोगों को भुगतान के लिए 3.5 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा जिन्होंने उसकी गुड़गांव में फ्लैट खरीदे थे लेकिन समय पर कब्जा नहीं मिला।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने समस्या में घिरी कंपनी यूनिटेक लि. को सितंबर तक 15 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट निवेशकों का पैसा लौटाएगी।
विभिन्न राज्य सरकारों के कानूनों के तहत अधिकृत वस्तुओं पर अलग प्रवेश कर की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है।
नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल(NGT) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली 10 साल पुराने डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है।
भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें विजय माल्या के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि, इस दौरान रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मैसेजिंग एप WhatsApp, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है। यादव ने देश की सुरक्षा को खतरा बताया है।
राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं के प्रवेश पर अलग से प्रवेश टैक्स की वैधता की समीक्षा के लिए नौ जजों की संविधान पीठ का गठन करने का फैसला किया है।
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