CACP ने अगले सत्र में गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर इसकी कीमत को 275 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है
सरकार की तरफ से पहला आधाकारिक खरीफ उत्पादन अनुमान सोमवार को जारी होगा लेकिन कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस साल चावल, दाल सहित तिलहन की कम फसल है
अक्टूबर से शुरू हो रहे चीनी वर्ष 2017-18 के दौरान देश में 251 लाख टन का उत्पादन हो सकता है
सरकार 20-25 फीसदी आयात शुल्क पर 3 लाख टन चीनी आयात की मंजूरी दे सकती है, सामान्य तौर पर चीनी पर 50 फीसदी आयात शुल्क लागू है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने सितंबर के लिए चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सत्र में अभी तक धान की बुवाई का रकबा 4.5 प्रतिशत बढ़कर 126 लाख हेक्टेयर हो गया है।
सरकार ने आज यह स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
सरकार ने चीनी के सस्ते आयात को रोकने के लिए चीनी के आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
सरकार का कहना है कि GST की वजह से शुरुआती दिनों में कारोबारियों के सामने संभावित दिक्कतों का चीनी की आपूर्ति तथा उसकी कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) आज गन्ना के उचित एवं लाभदायक मूल्य (FRP) में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे सकती है।
कोयले पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा, अभी इस पर 11.69 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है। चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल पर भी 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।
अधिक चिकनाई, चीनी और नमक वाली खाने पीने की चीजें बनाने वालों पर खाद्य नियामक की एक समिति की पैनी निगाह है। टैक्स लगाने और विज्ञापन बंद करने की वकालत की है।
खाद्य नियामक FSSAI के एक विशेषज्ञ पैनल ने बहुत अधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और चीनी की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों पर अतिरिक्त कर लगाने की सिफारिश की है।
सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।
चीनी उत्पादन में कमी आने की संभावनाओं के बीच इसकी घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है।
उत्तर प्रदेश की नई सरकार के सामने समक्ष बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान प्रमुख चुनौती होगी।
इस्मा ने पूरे वर्ष के लिए 2.03 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी कम है। पिछले साल 2.51 करोड़ टन चीनी पैदा हुआ था।
चीनी उत्पादन सितंबर में समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर 2016-17 के पहले पांच महीने में 19% घटकर 1.62 करोड़ टन रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखे का असर।
चीनी मिलों द्वारा संभावित रूप से कम उत्पादन का अनुमान जताए जाने को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है केन्द्र ने राज्यों से कहा उत्पादन के आंकड़ों को दोबारा जांचें
महंगाई पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने माप पद्धति नियमों में बदलाव किया है। असाधारण परिस्थितियों में वह आवश्यक जिंसों का रिटेल दाम तय कर सकेगी।
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