आईडीबीआई बैंक की कर्मचारी यूनियनों ने दावा किया कि उनकी एक दिन की हड़ताल सफल रही है, जबकि दूसरी तरफ बैंक प्रबंधन ने कहा कि कामकाज सामान्य ढंग से हुआ।
ज्वैलर्स की मांगों पर गौर करने के लिए एक समिति बिठाने के सरकार के आश्वासन के बावजूद बजट प्रस्तावों पर आभूषण व्यापारियों की हड़ताल 26वें दिन भी जारी है।
नैनो के गुजरात स्थित साणंद प्लांट में कर्मचारियों की हड़ताल ठीक एक महीने बाद मंगलवार को समाप्त हो गई और कर्मचारियों ने आज से काम पर आना शुरू कर दिया है।
सोने के आभूषण निर्माताओं और जौहरियों की 18 दिन लंबी हड़ताल के कारण इस इंडस्ट्री को 60000 से 70000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।
टाटा नैनो के साणंद प्लांट में चल रहे हड़ताल में नया मोड आ गया है। पुलिस ने करीब 300 हड़ताली कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है।
On Saturday Jewellers called off their 18-day old strike. government assured them that there will be no harassment by excise officials.
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोने और चांदी के कीमती आभूषणों में दस्तकारी करने वाले कारीगरों पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।
सरकार द्वारा गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के विरोध में देशभर के ज्वैलर्स हड़ताल पर हैं।
कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों ने हड़ताल की धमकी दी है। इनकम टैक्स ऑफिसर रैंक के अधिकारियों की सैलरी निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाई जाए।
ज्वैलर्स की जारी बेमियादी हड़ताल के चलते 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबारी नुकसान होने का अनुमान है। एसोसिएशनों ने कहा की हड़ताल जारी रहेगी।
जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स ने केंद्र से गैर-चांदी की ज्वैलरी पर एक फीसदी ड्यूटी लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है।
ज्वैलर्स पिछले छह दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया है।
बजट में बुलियन पर एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया है।
जिस दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में देश का बजट पेश करेंगे, उसी दिन यानि 29 फरवरी को अधिकांश सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल करेंगे।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
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