Thursday, November 21, 2024
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मिडिल क्लास को लेकर 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में हो सकती है कुछ घोषणा? वित्त मंत्री के ट्वीट से मिले संकेत

मिडिल क्लास को लेकर 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में हो सकती है कुछ घोषणा? वित्त मंत्री के ट्वीट से मिले संकेत

बिज़नेस | May 13, 2020, 11:27 AM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' मंत्र को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण करदाता मिडिल क्लास को लेकर कुछ घोषणाएं कर सकती हैं।

MSME को बिना गारंटी तीन लाख करोड़ का लोन, EPF में अगले तीन महीने और राहत,  जानिए आर्थिक पैकेज की डिटेल्स

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बिज़नेस | May 14, 2020, 07:44 AM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में कैसे किया जाएगा और किन्हे कितनी राशि दी जाएगी।

MSME सेक्टर के लिए खास पैकेज की तैयारी, वेतन भुगतान में मिलेगी मदद

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बिज़नेस | May 10, 2020, 03:50 PM IST

लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें

प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री के साथ अर्थव्यवस्था के लिए राहत कदमों पर चर्चा

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बिज़नेस | Apr 16, 2020, 07:22 PM IST

प्रधानमंत्री ने कोरोना के अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर भी चर्चा की

कोरोना से लड़ाई के लिए वित्त मंत्री ने किए कई बड़े ऐलान, गरीबों-मनरेगा मजदूरों-महिलाओं समेत किसानों को होगा लाभ

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बिज़नेस | Mar 26, 2020, 02:31 PM IST

कोरोना से प्रभावित गरीबों-मजदूरों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख का मेडिकल इश्योरेंस देने का ऐलान किया है।

2 लाख करोड़ डॉलर के कोरोना वायरस पैकेज पर संघीय नेताओं और व्‍हाइट हाउस के बीच बनी सहमति, होगा सीधा भुगतान

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बिज़नेस | Mar 25, 2020, 12:43 PM IST

इस राहत पैकेज के तहत देश के अधिकांश व्‍यस्‍कों को 1200 डॉलर तक का सीधा भुगतान किया गया जाएगा और बेरोजगारी बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा।

केंद्र सरकार को आगामी बजट में प्रोत्साहन और सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए: अर्थशास्त्री

केंद्र सरकार को आगामी बजट में प्रोत्साहन और सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए: अर्थशास्त्री

बिज़नेस | Jan 22, 2017, 02:25 PM IST

सरकार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगामी बजट का उपयोग प्रोत्साहन उपलब्ध कराने तथा संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने में करने की जरूरत है।

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