शंघाई और शेनझेन बाजारों में कारोबार करने वाले शीर्ष 300 शेयरों पर नज़र रखने वाले सीएसआई300 इंडेक्स में 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई। चीनी शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि बाजार अब आधे-अधूरे वादों को नहीं खरीद रहा है।
चीनी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की और बैंकिंग सिस्टम में 143 अरब डॉलर की पूंजी देने का ऐलान किया। सेंट्रल बैंक ने सूचीबद्ध फर्मों के लिए अपने शेयर वापस खरीदना भी आसान बना दिया।
जुलाई-सितंबर अविधि में जापान की अर्थव्यवस्था 3 प्रतिशत वार्षिक दर से संकुचित हुई, जिसका मुख्या कारण कमजोर उपभोक्ता खर्च है।
सरकार लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित छोटे कारोबार और स्वरोजगारों के लिए यह पैकेज ला सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य शीर्ष अधिकारी गुरुवार को ही इस पैकेज को अंतिम रूप देंगे।
सीतारमण ने पिछले महीने मांग को गति देने और पूंजी व्यय बढ़ाने को लेकर कुछ उपायों की घोषणा की थी। यह कोविड-19 महामारी फैलने के बाद तीसरा प्रोत्साहन पैकेज था।
सरकार ने इससे पहले मई में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमश: 10.3 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। लॉकडाउन की वजह से वर्ष की पहली तिमाही ‘अप्रैल- जून’ के दौरान जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
दूसरे दौर की राहत में सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत यानि एलटीसी के एवज में नकद वाउचर योजना और त्योहारों के लिए विशेष अग्रिम (फेस्टिवल एडवांस) देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज तथा 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत खर्च करने की घोषणा की है।
मुद्राकोष के प्रवक्ता ने देश की राजकोषीय स्थिति को मध्यावधि में मजबूत बनने की विश्वसनीय योजना जल्द घोषित करने को भी महत्वपूर्ण बताया।
फिच का चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट का अनुमान
आम लोगों और छोटे कारोबारियों को मिली राहत डिमांड बढ़ाने में मदद करेगी
वित्त मंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत कदम
आर्थिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री ने सुधार कदमों का ऐलान किया
सुधार कदमों के जरिए सरकार का निजी भागेदारी बढ़ाने पर जोर
एक महीने के अंदर शुरू की जाएगी कर्ज देने की योजना
मुफ्त राशन के अलावा सस्ते कर्ज और आवास से जुड़ी योजनाओं का ऐलान
TDS दरों में कटौती से करदाताओं को कुल 50 हजार करोड़ रुपये की राहत
सरकार ने MSME के लिए 6 सूत्रीय पैकेज का ऐलान किया है
राहत की उम्मीदों से सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज हुई
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