लू तिमाही में मांग में क्रमिक रूप से कुछ कमी आ सकती है क्योंकि यह मॉनसून से जुड़ी मौसमी स्थिति है, जिसके बाद सरकारी पूंजीगत व्यय में बैक-एंडेड वृद्धि हो सकती है।
‘इंडियाज स्टील एंड कोकिंग कोल डिमांड 2030’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वोत्तम स्थिति में यह 2030 तक 23 करोड़ टन तक भी पहुंच सकती है। मांग को वाहन और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों द्वारा भी बढ़ावा दिया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण, विभिन्न सरकारी पहल आदि इसके प्रमुख कारक होंगे।
सड़क, रेलवे, बिजली तथा आवास जैसे बुनियादी ढांचे पर सरकार के व्यय से भारत अगले 10 साल में वैश्विक स्तर पर इस्पात खपत के मामले में शीर्ष देशों में शामिल होगा।
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