ICICI Bank ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्याज दरों में 0.30 फीसदी तक की कटौती की है। ICICI Bank की नई दरें 15 मई से नए ग्राहकों के लिए प्रभावी हो गई हैं
LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उत्पाद गृह सिद्धि नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत मकान के निर्माण, खरीद और मौजूदा आवास के मरम्मत के लिए कर्ज मिलेगा।
1 जून से अगर आप SBI जाकर कटे-फटे नोट बदलवाते हैं या एक सीमा से अधिक बार पैसे निकालते हैं तो SBI आपसे चार्ज वसूलेगा।
SBI ने चालू वित्त वर्ष में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) और पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) के जरिये कोष जुटाने की योजना बनाई है।
देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए नो क्यू सर्विस शुरू की है। इसके जरिए आप बैंक में बिना लाइन में लगे अपना काम आसानी से करा सकते है।
SBI ने 30 लाख तक का होम लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की ब्याज दर 0.25 फीसदी घटा दी है।
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस थमाए जाने के बाद वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी बॉश ने अदूगोदी संयंत्र को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है।
आठ राज्यों ने अप्रैल-मई के दौरान राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देशभर में जुलाई से लागू करने की तैयारी है।
SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने नया प्लेटफॉर्म रेंटपे (RentPay) शुरू किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.10 से 0.15 प्रतिशत कटौती की है।
देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने विभिन्न मैच्योरिटी वाले टर्म डिपॉजिट की जमा दरों में आधी फीसदी (50 bps) तक की कटौती की है।
अंतरराष्ट्रीय रिटेल कंपनी वॉलमार्ट अगले तीन-चार साल के भीतर भारत में 50 नए स्टोर खोलेगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढि़या ने आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।
SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने 40 लाख कस्टमर्स के हित में बड़ा फैसला किया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फ्यूल सरचार्ज 2.5% से घटाकर 1% किया।
केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 45 लाख से अधिक अंशधारक लेन-देन का ब्योरा ऑनलाइन देख सकते हैं।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
शराब कारोबारी विजय माल्या से अपने बकाये की वसूली के लिए बैंकों ने किंगफिशर हाउस की बिक्री के लिए नए सिरे से प्रयास करना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्य सरकारों से कहा कि वे 1 जुलाई से GST लागू करने की विधायी व्यवस्था अविलंब करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करें।
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