भारत में सरकार के स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर बहुत कम निवेश पर संसद की स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त करते हुये इस दिशा में तत्काल निजी क्षेत्र को साथ लेकर शोध को बढ़ावा देने के उपाय लागू करने की सिफारिश की है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी।
देश और विदेश में भारतीयों द्वारा रखे गए कालेधन पर तैयार की गई तीन अध्ययन रिपोर्ट सरकार ने तीन साल बाद वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से पहले रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 के नए नोटों का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा था।
RBI ने मौजूदा और आगे की टेक्नोलॉजी में साइबर सुरक्षा के खतरों की समीक्षा के लिए विभिन्न विधाओं के जानकारों की एक स्थायी समिति का गठन किया है।
RBI ने साइबर सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा बुधवार को की। यहबैंकिंग प्रणालियों के समक्ष खतरों से निपटने के उपाय सुझाएगी।
कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
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