एलआईसी की एनएमडीसी के वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयरों में हिस्सेदारी 22,31,79,025 शेयरों से घटकर 16,40,59,791 शेयर रह गई है, जो कुल वोटिंग पूंजी का 7.6 प्रतिशत है।
कोचीन शिपयार्ड के शेयर बीएसई पर 3.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,672 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। सरकार के पास फिलहाल कोचीन शिपयार्ड में 72.86 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
फ्लाईवे को वर्ष 2001 में दिल्ली से नोएडा पहुंचने के लिए बनाया गया था। इस फ्लाईवे के स्वामित्व एवं रखरखाव का जिम्मा नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) के पास है।
ओपन फोर सेल के हिस्से के रूप में सरकार एनएचपीसी में 25 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। न्यूनतम कीमत पर बिक्री पेशकश से सरकारी खजाने को करीब 2,300 करोड़ रुपये मिलेंगे।
ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज सिटी बैंक को लेनदेन की देखरेख करने वाला बैंकर नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में प्लेटफॉर्म द्वारा ब्लिंकिट का अधिग्रहण करने के बाद सॉफ्टबैंक को जोमैटो के शेयर मिले थे।
प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाली कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के इच्छुक बोलीदाताओं को सुरक्षा मंजूरी के लिये संरक्षकों और सौदे से अंतिम रूप से लाभान्वित कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.01 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि कोविड-19 महामारी का विनिवेश कार्यक्रम पर असर पड़ा है। इस वित्त वर्ष में सरकार अब तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छोटी हिस्सेदारी बेचकर सिर्फ 11,006 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।
कंपनी में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 46,600 करोड़ रुपये बैठता है। इसके अलावा अधिग्रहण करने वाली कंपनी को 26 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी की खरीद के लिए खुली पेशकश भी लानी होगी। इसकी लागत करीब 22,800 करोड़ रुपये बैठेगी।
जनवरी में जारी रूचि पत्र के तहत बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया। उसके बाद इसे 30 जून और फिर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था। अब इसे 2 महीने और बढ़ा दिया गया है।
हिस्सेदारी लगभग 12.90 करोड़ डॉलर में बेचने के लिए समझौता
गोएप्टिव दवा कंपनियों के लिए एकीकृत ब्रांड बिक्री प्रबंधन के लिए डिजिटल समाधान और डिजिटल विपणन नेटवर्क उपलब्ध कराती है।
रोबी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है
उदय कोटक ने अपनी हिस्सेदारी की बिक्री 1,240 रुपए प्रति शेयर के भाव पर की है।
भारत सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है, जिसमें 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं,
इस बिक्री के साथ ही भारती एयरटेल पूरी तरह कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी, जिससे कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार होगा।
एयर इंडिया की नीलामी में बोली लगाने की समयसीमा को दूसरी बार बढ़ाया गया है।
मार्च महीने के अंत तक एचडीएफसी में चीन के बैंक की 1.01 फीसदी हिस्सेदारी
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात के संकेत दिए थे कि बीपीसीएल की हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया से सरकारी कंपनियों को दूर रखा जा सकता है।
एनएसई में हिस्सेदारी बेचने के अलावा बैंक पूंजी जुटाने के लिए अपनी अनुषंगी यूटीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई कार्ड्स को सूचीबद्ध कराने पर भी विचार कर रहा है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया को धन जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।
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