वाणिज्य मंत्रालय कोचीन पोर्ट ट्रस्ट सहित करीब 62 इकाइयों की विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं (सेज) की मंजूरी रद्द करने पर विचार करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत सेज की इकाइयों को अपने उत्पाद कर-मुक्त क्षेत्र के बाहर रियायती शुल्क दरों पर बेचने की इजाजत मिलेगी।
देश में 5 नए स्पेशल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सेज स्थापित करने के लिए अधिग्रहित भूमि में से अप्रयुक्त जमीन किसानों को लौटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट और सात राज्यों को नोटिस जारी किए।
सरकार ने सेज में स्थित आईटी और आईटीईएस यूनिट्स के कर्मचारियों को घर से या सेज के बाहर किसी स्थल से काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है।
सरकार बेकार बड़े कुछ हवाईअड्डों को सेज में बदलने पर विचार कर रही है। जहां कंपनियां अपने विमान खड़े कर सकें और संभावित उपभोक्ताओं को दिखा सकें।
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