Twitter प्रामाणिकता के लिए एक ब्लू टिक देता है। यह ब्लू टिक अकाउंट वेरिफाइड होने का चिह्न है यानि यह असली अकाउंट को प्रदर्शित करता है।
सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 45 लाख से अधिक अंशधारक लेन-देन का ब्योरा ऑनलाइन देख सकते हैं।
आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर में हाल के वर्षों में अच्छी वृद्धि हुई है। इससे सरकार द्वारा टैक्स का दायरा बढ़ाने के प्रयास की गुंजाइश बनी है।
स्नैपचैट के सीईओ ईवान स्पीगल के भारत को लेकर गरीब वाले बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ रहा है।
संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।
सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने अपने इस प्लेटफॉर्म का हल्का संस्करण ट्वीटर लाइट भारत में पेश किया। इससे 70 फीसदी तक डाटा की बचत होगी।
EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपए की जा सकती है। इससे EPFO के दायरे में 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार आएंगे।
सरकार ने आज कहा कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था अपनाने से उसे 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है
सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को हल्की अनिवार्यता वाली पेंशन योजनाओं में शामिल करने पर विचार कर रही है। पीएफआरडीए ने यह जानकारी दी।
कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
EPFO और ESIC से खुद को जोड़ने के लिए जल्द ही कंपनियों को सिंगल फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। सरकार जल्द ही कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने पर विचार कर रही है।
भारत में कर्ज लेकर ना चुकाने का मामला आए दिन सुनने को मिलता है। बड़े कर्जदार तो देश छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन चीन अब ऐसा करने से पहले लोग सौ बार सोचेंगे।
देश की पहली सोशल नेटवर्क आधारित पोंजी स्कीम का पर्दाफाश नोएडा में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया। सोशल ट्रेड में 3700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई।
Facebook की चौथी तिमाही शानदार रही है। पिछले साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी को कुल 357 करोड़ डॉलर (करीब 24000 करोड़ रुपए) का मुनाफा हुआ है।
आर्थिक समीक्षा में गरीबी को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया है।
सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।
ILO के मुताबिक 2017 में बेरोजगारों की संख्या साल 1.77 करोड़ से बढ़कर 1.78 करोड़ होने की आशंका है। वहीं, 2018 में यह संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ तक पहुंच सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।
कुलियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार प्रत्येक रेल टिकट पर 10 पैसे का सेस लगाने पर विचार कर रही है।
नोटबंदी की घोषणा के बाद नोटबंदी से जुड़ी खबरें हों या नमक की कमी की अफवाहें, वर्ष 2016 में देशभर में फर्जी खबरों को लेकर भी खूब चर्चा हुई।
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